निर्वाचनमा विद्यालय तीन दिनसम्म बन्द हुने, निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई दियो ६४ बुँदे निर्देशन

इटहरी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकभर चुनावी गतिविधि तीव्र बनेका छन्। आगामी माघ २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म ६३ जिल्लाका १३३ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सकिएको छ भने बाँकी १४ जिल्लाको मतपत्र दुई दिनभित्र छाप्ने तयारी भइरहेको छ। दैनिक ११ देखि १५ लाख मतपत्र छपाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

यता उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुगेर प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि जारी छ ।

निर्वाचनको समयमा विद्यालय कति दिन बन्द हुने भन्नेबारे चासो बढिरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार विद्यालय बन्दबारे अहिले निश्चित निर्णय नभए पनि निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार निर्णय हुने बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले तीन दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने योजना बनाएको छ तर औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन । छलफलपछि अन्तिम निर्णय गरी सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

निर्वाचनमा करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन गरिने तयारी छ । जसमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मी समेत रहने छन् । आवश्यक जनशक्ति अपुग भए शिक्षकहरूलाई पनि खटाइने आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षक खटाइएमा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ । यसअघि पनि निर्वाचनका समयमा विद्यालयहरू केही दिनका लागि बन्द हुने परम्परा रहँदै आएको छ ।

दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई लिएर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई ६४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा ४–१८ फागुनसम्म मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा तथा सञ्चार माध्यमहरुमा चुनाव केन्द्रित प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण तथा निर्वाचनको लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले दिएको निर्देशनमा निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा अवरोध पु¥याउने वा र्पुयाउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउने, कुनै पनि किसिमको हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्ने, कुनै किसिमको क्षति पु¥याउने, धाक धम्की वा डर त्रास देखाउने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा सामाजिक बहिष्कार गर्न धम्की दिने, कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउने जस्ता काम नगर्न आयोगले पार्टीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

यसै अवसरमा आयोगले ‘विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण नगर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार नदिन वा दिने घोषणा नगर्न पनि आयोगले राजनीतिक पार्टीहरुलाई आयोगले भनेको छ ।