सरकारको लगानी बढ्दो, कृषि उत्पादन घट्दो

खगेन्द्र कार्की

इटहरी । सरकारले पछिल्ला दस वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बजेट निरन्तर बढाए पनि उत्पादन र खेतीयोग्य जमिन भने घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। कृषि क्षेत्रमा वार्षिक १० दशमलव ७ प्रतिशतका दरले बजेट वृद्धि हुँदा पनि धान, कोदो र फापरजस्ता मुख्य खाद्यान्न बाली अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेका छैनन्। परम्परागत बालीको उत्पादन घट्दै जाँदा आयातमा निर्भरता झन् बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रमा २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने २०८१/८२ मा यो बढेर ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार धान उत्पादनको वार्षिक वृद्धि दर केवल १ दशमलव ०३४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। मकैको उत्पादन केही बढे पनि कोदो र फापरको उत्पादन भने तीव्र रूपमा घटेको छ।

२०७०/७१ मा तीन लाख चार हजार १०५ मेट्रिकटन रहेको कोदो उत्पादन २०८०/८१ मा घटेर २४ हजार ९३१ मेट्रिकटनमा सीमित भएको छ। फापर उत्पादन पनि एक लाख ३३५ मेट्रिकटनबाट घटेर १४ हजार ५१६ मेट्रिकटनमा झरेको छ। कोदो उत्पादन वार्षिक २२ दशमलव १ प्रतिशत र फापर १७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्यान्न आयात भने तीव्र रूपमा बढेको छ। आव २०८१/८२ मा मात्रै धान र चामल सात लाख ५३ हजार ३०५ मेट्रिकटन, मकै दुई लाख ९९ हजार ९८९ मेट्रिकटन, कोदो आठ हजार ४४३ मेट्रिकटन र फापर ६९८ मेट्रिकटन आयात गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यी खाद्यान्न खरिदमा एक वर्षमै ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ।

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तिलकराज चौलागाईका अनुसार हालको जनसंख्यालाई धान्न करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्ने भए पनि उत्पादन अझै अपुग छ। यता खेतीयोग्य जमिन पनि घट्दै गएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०६८ मा २५ लाख २५ हजार हेक्टर रहेको खेतीयोग्य जमिन २०७८ सम्म आइपुग्दा घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।

बजेट वृद्धि, नीति र कार्यक्रमका बाबजुद कृषि उत्पादनमा अपेक्षित सुधार नआउँदा सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया