बजेटबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायी आशामुखी

विराटनगर \ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
बजेटले उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदम चालेको सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले सङ्घको धारणा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै माग र सुझाव समेटिएकाले बजेटले उद्योगी–व्यवसायीमा नयाँ आशा जगाएको बताए ।
सङ्घले कर, भन्सार, ऊर्जा, औद्योगिक प्रशासन तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई विशेष रूपमा स्वागतयोग्य भनेको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको व्यवस्थाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि गर्ने र बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सङ्घको भनाइ छ ।
यस्तै, स्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि कायम कानुनी अन्योल हट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । पुराना कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित करको एक प्रतिशत थप बुझाएमा मुद्दा, ब्याज र जरिबाना मिनाहा गर्ने नीति व्यवसायीका लागि ठूलो राहत भएको अध्यक्ष राठीले बताए । बजेटले व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी तथा व्यापार विस्तार गर्ने वातावरण तयार पारेको उनको भनाइ छ ।
सङ्घले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट तथा ‘स्वेट इक्विटी’मा शतप्रतिशत कर छुट दिने निर्णयलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण र नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने दिशामा दूरगामी महत्त्वको कदम भनेको छ ।
भन्सार संरचनामा गरिएको व्यापक सुधारलाई पनि सङ्घले ऐतिहासिक निर्णयको संज्ञा दिएको छ ।
यसअघि ११ तहमा रहेको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिनु तथा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास सङ्घले लिएको छ ।
हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणालाई सङ्घले अत्यन्त सकारात्मक कदम भनेको छ ।
यसबाट व्यवसाय सञ्चालन लागत घट्ने र उद्योगीलाई राहत पुग्ने जनाइएको छ । डिजिटल कारोबारमा १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणालीले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण र कानुनी कारोबार विस्तारमा मद्दत पुग्ने सङ्घको अपेक्षा छ ।
त्यसैगरी, केही आयातित वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लागू गरिनुले स्वदेशी उत्पादनलाई थप संरक्षण र प्रोत्साहन मिल्ने सङ्घले जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि सङ्घले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी महसुलमा छुट दिने नीतिले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने विश्वास सङ्घले व्यक्त गरेको छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी गर्ने प्रवर्द्धकलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्न दिने व्यवस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि दूरगामी महत्त्वको नीति भन्दै सङ्घले स्वागत गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्था गरिनुलाई ऊर्जा व्यापार विस्तारको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन पुर्‍याउने सरकारी नीतिले उद्योग क्षेत्रमा देखिँदै आएको ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान हुने सङ्घको विश्वास छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता विस्तार, पुँजी वृद्धि तथा स्वामित्व परिवर्तनका लागि उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै गराए पुग्ने व्यवस्था गरिनु प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको सङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैङ्किङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले उद्योगीको तरलता समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालय तथा पूर्वाधारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीति, मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था, कम्पनी दर्ता, कर तथा भिसा प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत स्वचालित बनाउने ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणालीजस्ता व्यवस्थालाई सङ्घले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको सकारात्मक सङ्केत मानेको छ ।
व्यापारिक तथा व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै व्यापारिक न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले उद्योगी–व्यवसायीलाई थप सुरक्षा र विश्वास दिलाउने अध्यक्ष राठी बताउँछन् ।
सङ्घले समग्रमा बजेटले करको भार घटाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, बजेटमा समेटिएका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी र पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुने अपेक्षा समेत सङ्घले व्यक्त गरेको छ ।
अध्यक्ष राठीले निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाउने गरी ल्याइएका नीतिहरूले मुलुकमा उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।