नयाँ निर्देशिकापछि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावित, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा चुनौती

इटहरी / सरकारले लागू गरेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पछि देशभर करिब दुई हजार एम्बुलेन्स सञ्चालनबाट बाहिरिएका छन्। १० वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रोक लगाएसँगै हजारौँ चालक बेरोजगार बनेका छन् भने विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स मात्र नवीकरण हुने, एम्बुलेन्समा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको उद्देश्य सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनु भए पनि कार्यान्वयनका कारण रेडक्रस, रोटरी, लायन्सलगायत सामाजिक संस्थाले सञ्चालन गरेका धेरै एम्बुलेन्स थन्किएका छन्।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका अनुसार रूपन्देहीमा ९७ मध्ये १६ र प्यूठानमा सात एम्बुलेन्स सञ्चालनबाट बाहिरिएका छन्। झापासहित अन्य जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको भए पनि एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।

चालक संघले पुराना एम्बुलेन्स विस्थापनसँगै नयाँ एम्बुलेन्स दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सहज बनाउन, सामाजिक संस्थालाई मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न दिन तथा चालकलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २२ हजार ५ सय ५० बिरामीले प्रेषण केन्द्रमार्फत एम्बुलेन्स सेवा लिएका थिए। सरोकारवालाले सेवा सुधारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच खुम्चिन नदिन सरकारलाई व्यवहारिक नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन्।