विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा विद्यार्थी ठगीको आरोप, सयौँ विद्यार्थी न्यायको पर्खाइमा

काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित केही निजी कलेजहरूले विद्यार्थीलाई आकर्षक सपना देखाएर भर्ना गराउने, तर स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले अध्ययन गराउने तथा विदेशमा अलपत्र पार्ने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। पीडित विद्यार्थीहरूले आफूहरू आर्थिक र शैक्षिक रूपमा ठूलो क्षतिमा परेको भन्दै कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

थापाथलीस्थित दी ब्रिटिस कलेजमा अध्ययन गरेकी एञ्जिला (नाम परिवर्तन) ले कलेजले चार वर्षे स्नातक कार्यक्रम, बेलायतको डिग्री, दुबईमा अध्ययन तथा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएको बताइन्। उनका अनुसार पहिलो वर्ष नेपालमा अध्ययनपछि दुबई पुगेपछि कलेजले जनाएको व्यवस्था र वास्तविकता पूर्णतः फरक भेटियो। बसोबास, अध्ययन र इन्टर्नसिपको उचित व्यवस्था नभएको तथा आफूहरू विश्वविद्यालय नभई अर्को संस्थामा अध्ययन गर्न बाध्य भएको उनको दाबी छ।

एञ्जिलाका अनुसार परिवारले अध्ययनका लागि १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि डिग्री र भविष्य दुवै अन्योलमा परेको छ। नेपाल फर्किएपछि आफूजस्तै धेरै विद्यार्थी ठगिएको थाहा भएको र उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी तथा आन्दोलन गरिरहेको उनले बताइन्।

पीडित विद्यार्थीहरूका अनुसार कलेजले रकम फिर्ता गर्ने नाममा भविष्यमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने सर्तसहित गोप्य सम्झौतासमेत गराएको थियो। विद्यार्थीहरूले यस्तो सम्झौता गैरकानुनी भएको र घटनालाई दबाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन्।

विद्यार्थीको आन्दोलनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपसचिव परशुराम तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले दी ब्रिटिस कलेजले सञ्चालन गरेको ‘हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट’ कार्यक्रम प्रक्रियाविपरीत सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको स्वीकृति रद्द गरेको भए पनि पीडित विद्यार्थीले क्षतिपूर्ति र शैक्षिक क्षतिको समाधान अझै नपाएको बताएका छन्।

शिलापत्रले प्राप्त गरेको शिक्षा मन्त्रालयका कागजात र अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका धेरै कलेजले तीन वर्षे स्नातक कार्यक्रमलाई चार वर्ष र एक वर्षे स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई दुई वर्षका रूपमा सञ्चालन गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा न्यूनतम मापदण्ड, छात्रवृत्ति, पूर्णकालीन शिक्षक, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तथा अन्य कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको विषय पनि औँल्याइएको छ।

रिपोर्टमा दी ब्रिटिस कलेज, आईएसएमटी, टेक्स्पायर, नामी, इम्बार्क, वेस्टमिन्स्टर, फिनिक्स, हेराल्डलगायत विभिन्न कलेजमा यस्ता अनियमितता देखिएको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये कतिपय कलेजका सञ्चालक राजनीतिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक प्रा.डा. विनिल अर्यालले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त धेरै कलेजमा नियमविपरीत कार्यक्रम सञ्चालन, समकक्षता समस्या तथा विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्ने खालका बेथिति भेटिएको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारीले पनि यस्ता कलेजका विद्यार्थीले समकक्षता प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको स्वीकार गरेका छन्।

यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीले मन्त्रालयले कसैलाई जोगाउने उद्देश्य नराखेको बताउँदै कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर आवश्यक कारबाही गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आर्थिक ठगीसम्बन्धी विषय मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने उनको भनाइ छ।

यता, विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको संस्था आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले भने कलेजहरूले मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले प्रतिवेदन र तथ्य पुष्टि गरेर मात्रै समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले भने आफूहरू आर्थिक, शैक्षिक र मानसिक रूपमा गम्भीर क्षतिमा परेको उल्लेख गर्दै दोषी कलेजमाथि कानुनी कारबाही, उचित क्षतिपूर्ति तथा भविष्य सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।shilapatra