सहकारीले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, अतिरिक्त शुल्क पनि लिन रोक

काठमाडौं । सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । ऋणको ब्याजबाहेक प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुरलगायत कुनै पनि नाममा थप शुल्क लिनसमेत रोक लगाइएको छ ।

संघीय सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले आज निर्देशन जारी गर्दै आगामी २०८३ असोज १ गतेदेखि ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरेको हो । यसअघि यस्तो सीमा १६ प्रतिशत थियो ।
कार्यालयका अनुसार सहकारीले सदस्यलाई ऋण दिँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेट्नुपर्नेछ । त्यसैले ब्याजबाहेक अन्य शीर्षकमा थप रकम लिन पाइने छैन ।
त्यस्तै, सहकारीले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् । सहकारीले आफ्नो कारोबार, आवश्यकता र औचित्य हेरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्न भने सक्नेछन् । तर बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
निर्देशनअनुसार सहकारीले ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडेर त्यसैको आधारमा पुनः ब्याज लिन पाउने छैनन् । हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाइने छैन ।
सहकारीले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले थाहा पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सदस्य, सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमिति, व्यवस्थापक वा कर्मचारीका आधारमा फरक ब्याजदर लागू गर्नसमेत पाइने छैन ।
ऋण प्रवाह गर्दा सहकारीले रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणभन्दा बढी भार पर्ने गरी सहकारीको अन्य दायित्वसमेत जोडेर ऋणको थप जिम्मेवारी सदस्यलाई थोपर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यालयले ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संस्थाले निर्देशन पालना गरे–नगरेको अनुगमन गरी जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।