कार्यालयमा कर्मचारीको मोबाइल मोह र सेवाग्राहीको हैरानी

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले कर्मचारीको कुर्सी खाली देख्दा जति निराश हुन्छ, कर्मचारी कुर्सीमै बसेर पनि आफ्नो काममा ध्यान नदिएको देख्दा त्योभन्दा बढी निराश हुन्छ। नागरिकको समय, पैसा र कामसँग जोडिएको कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसको ध्यान र जिम्मेवारी पनि सेवाग्राहीमै हुनुपर्छ।

विगतमा सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने मुख्य समस्या घुसखोरी, ढिलासुस्ती र काममा आलटाल थियो। पैसा नदिएसम्म फाइल अघि नबढ्ने, पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने र सामान्य कामका लागि पनि कर्मचारीको कृपाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था धेरैले भोगेका छन्। समय फेरिएको छ। घुसखोरी नियन्त्रणका प्रयास बढेका छन्, प्रविधिको प्रयोग बढेको छ र सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने भनिएको छ। तर समस्या अर्को रूपमा देखिन थालेको छ—कर्मचारी कार्यालयमै छन्, कुर्सीमै छन्, तर सेवाग्राहीको काममा छैनन्।

दमक नगरपालिकाले हालै कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा अलमल नगर्न निर्देशन दिनु यही समस्याको एउटा सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो। कार्यालय समयमा पोशाक लगाएर कुर्सीमै बसी सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट गर्ने वा त्यसमा अल्झिने कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ। यो एउटा स्थानीय तहको सूचना मात्र होइन, सार्वजनिक सेवामा देखिँदै गएको एउटा व्यवहारिक समस्यातर्फको संकेत पनि हो।

मोबाइल आफैंमा समस्या होइन। प्रविधि आज सरकारी सेवाको महत्वपूर्ण साधन बनिसकेको छ। सूचना आदानप्रदानदेखि अनलाइन सेवा, डिजिटल अभिलेख, तथ्यांक व्यवस्थापन र सेवाग्राहीसँगको सम्पर्कसम्म मोबाइल र इन्टरनेट उपयोगी छन्। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सेवाका लागि प्रयोग हुनुपर्ने प्रविधि व्यक्तिगत मनोरञ्जनको साधन बन्छ।

सेवाग्राही एउटा सिफारिसका लागि बिहानै कार्यालय पुगेको हुन्छ। उसलाई आफ्नो काम कति छिटो हुन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ। घरमा बिरामी हुन सक्छ, बैंकको समय सकिँदै गरेको हुन सक्छ, बच्चाको विद्यालय छुट्ने बेला हुन सक्छ वा टाढाबाट आएको नागरिकसँग फर्किने यातायातको चिन्ता हुन सक्छ। तर कर्मचारी भने मोबाइलको स्क्रिनमा व्यस्त देखिए सेवाग्राहीका लागि त्यो केवल केही मिनेटको प्रतीक्षा हुँदैन; त्यो राज्यको सेवा प्रणालीप्रतिको विश्वासमा थपिएको अर्को निराशा हुन्छ।

कर्मचारीका लागि पनि कार्यालय समय केवल हाजिरी जनाउने समय होइन। सार्वजनिक पदसँगै जिम्मेवारी आउँछ। तलब राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने कर्मचारीले आफ्नो समय र सीप पनि राज्यकै काममा लगाउनुपर्छ। व्यक्तिगत मोबाइल चलाउने, सामाजिक सञ्जाल हेर्ने वा मनोरञ्जन गर्ने समय र सेवाग्राहीको काम गर्ने समय एउटै हुन सक्दैन। विशेष अवस्थामा व्यक्तिगत फोन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नु पनि उचित हुँदैन। तर कार्यालय समयमा निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा डुब्नु भने कार्यअनुशासनको विषय हो।

यसको असर एउटा कर्मचारीमा मात्र सीमित रहँदैन। एउटा कर्मचारीले पाँच मिनेट बेवास्ता गर्दा पाँच जना सेवाग्राहीको काम पछाडि धकेलिन सक्छ। एउटा फाइल ढिलो हुँदा अर्को शाखाको काम रोकिन सक्छ। एउटा सानो प्रशासनिक त्रुटिले नागरिकलाई फेरि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसरी व्यक्तिगत लापरबाही विस्तारै संस्थागत ढिलासुस्तीमा परिणत हुन्छ।

अझ गम्भीर पक्ष सरकारी कार्यालयको गोपनीयता र मर्यादासँग जोडिन्छ। कार्यालयको कुर्सीमा बसेर टिकटक वा फेसबुकका लागि भिडियो बनाउँदा पृष्ठभूमिमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, फाइल, कागजात वा संवेदनशील सूचना देखिन सक्छन्। सरकारी पोशाक र कार्यालयको संरचनालाई व्यक्तिगत मनोरञ्जनको सामग्री बनाउँदा कार्यालयको संस्थागत गरिमामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले यो विषय केवल मोबाइल चलाउने वा नचलाउने भन्ने होइन, व्यावसायिक आचरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय हो।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कार्यालयभित्र मात्र सीमित छैन। निरन्तर स्क्रोल गर्ने बानीले विद्यार्थीको पढाइदेखि परिवारसँग बिताउने समयसम्म प्रभावित भइरहेको गुनासो व्यापक छ। एउटै घरमा बसेर पनि परिवारका सदस्य एकअर्कासँग भन्दा मोबाइलको स्क्रिनसँग बढी जोडिन थालेका छन्। मनोरञ्जनका नाममा सुरु भएको प्रयोग कतिपय अवस्थामा समयको बर्बादी, सम्बन्धमा दूरी र जिम्मेवारीबाट विमुख हुने कारणसमेत बन्न सक्छ। त्यसैले प्रविधिलाई दोष दिनुभन्दा यसको प्रयोगमा अनुशासन आवश्यक छ।

सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उनीहरू पनि नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि व्यक्तिगत जीवन र मनोरञ्जनको अधिकार छ। तर कार्यालय समय र व्यक्तिगत समय छुट्याउने सामान्य अनुशासन भने अनिवार्य हुनुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गरेपछि केही समयका लागि मोबाइलभन्दा सेवाग्राही महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

यसका लागि कर्मचारीलाई चेतावनी मात्र दिएर पुग्दैन। कार्यालय प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीको काम कति समयमा हुन्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। सम्भव भएसम्म सेवाहरू डिजिटल र ट्र्याक गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्मचारीलाई पनि आवश्यक स्रोत, स्पष्ट जिम्मेवारी र काम गर्ने सहज वातावरण दिनुपर्छ। अनुशासन उल्लंघन भए कारबाही र राम्रो कार्यसम्पादन भए प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्छ।

अन्ततः सरकारी कार्यालय कर्मचारीको व्यक्तिगत विश्रामस्थल होइन, नागरिकको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवा केन्द्र हो। सेवाग्राही त्यहाँ कसैको उपकार माग्न जाँदैन; उसले राज्यले कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा लिन जान्छ। त्यसैले कर्मचारीले नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी भुल्न मिल्दैन।

हिजो घुसका कारण सेवाग्राही आजित थिए भने आज त्यही नागरिकलाई मोबाइल हेरेर बस्ने कर्मचारीले निराश बनाउनु हुँदैन। घुस नलिनु मात्र इमानदारी होइन, जिम्मेवारीपूर्वक समयमा सेवा दिनु पनि इमानदारी हो। कुर्सीमा बसेर हाजिर हुनु कर्तव्य पूरा गर्नु होइन; कुर्सीमा बसेर सेवाग्राहीको काम गर्नु नै सार्वजनिक सेवाको वास्तविक अर्थ हो।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको मोबाइल शान्त हुँदा मात्र सेवा प्रभावकारी हुँदैन, सेवाग्राहीको काम अघि बढ्दा मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ। प्रविधि नागरिकको सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने साधन बनोस्—सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षामा राख्ने बहाना होइन।