सरकारको सय दिन : कृषि बीमा, मल र बजार व्यवस्थापनमा सुधारका पहल

काठमाडौं। सरकारले पहिलो सय दिनमा कृषि बीमा, रासायनिक मल व्यवस्थापन, कृषि उपजको बजारीकरण र नीतिगत सुधारलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बीमा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेदेखि मल वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र किसानलाई बजार पहुँच सहज बनाउने कदम चालिएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बीमा अनुदान वितरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ संघीय तहमा लागू गरिएको छ भने प्रदेश तहमा विस्तार भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बीमा प्रिमियम अनुदान प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि उत्पादनको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक संकेत (जीआई) अन्तर्गत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई प्राथमिक बालीका रूपमा छनोट गरिएको छ। यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रासायनिक मल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मल (नियन्त्रण) आदेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्तै, ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ।

मल वितरणमा पारदर्शिता बढाउन ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। यसमार्फत डिलर तथा सहकारीको विवरण, स्थानीय तहले पाएको मलको कोटा, वितरण परिमाण र खरिद मितिसहितका सूचना सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिक टन गरी कुल ८९ हजार १९४.५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी बाली सिजनका लागि थप तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

कृषकले उत्पादन गरेको उपजको बिक्री सहज बनाउन थोक कृषि बजारका १० प्रतिशत स्टल किसान समूह तथा सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने ‘फार्मर्स सेड’ का लागि छुट्याउने तथा स्थानीय हाटबजारको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागलाई निर्देशन दिइएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

फलफूल आयात व्यवस्थापनतर्फ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट ‘हट वाटर ट्रिटमेन्ट’ गरेपछि मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसले रोग तथा कीराको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिगत सुधारअन्तर्गत ‘कृषि नीति, २०८३’ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। साथै ‘कृषि विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी आवश्यक राय र सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।