दमक नपाले टोल विकास सम्बन्धी २९ बुँदे अधिकार प्रत्यायोजन, टोल समितिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने

दमक / दमकमा टोल विकास सम्बन्धी नयाँ कानून ल्याइएको छ । दमक नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई स्थानीय विकास, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्य राखेर ‘टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०८२’ लागू गर्दै २९ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

नगरपालिकाले २०७७ सालको कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो । जारी नयाँ कार्यविधिसँगै टोल विकास संस्थाको भूमिका केवल बैठक गर्ने, बचत संकलन गर्ने वा सामान्य सामाजिक गतिविधिमा सीमित नरही विकास निर्माण र जनसहभागितामूलक अभियानको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा विस्तार गरिने  नगरपालिका प्रमुख रामकुमार थापाले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको कार्यविधिले दमक नगरपालिकाभित्र रहेका टोल विकास संस्थालाई वडा समिति र नगरपालिकाको सहयोगी संरचनाका रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

कार्यविधिको प्रस्तावनामा सामूहिक प्रयासमार्फत टोलको संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले सेवा सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न र स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई नागरिकस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन टोल विकास संस्थालाई सशक्त बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

नयाँ कार्यविधिको परिच्छेद–३ अन्तर्गत टोल विकास संस्था तथा पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी २९ वटा बुँदा समेटिएका छन् । कार्यविधिअनुसार संस्थाले समुदायमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सहयोग गर्नेछ । विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका क्रममा खोज तथा उद्दार, राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि संस्थालाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, सरसफाइ व्यवस्थापन, विद्यालय भर्ना अभियान, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक संकलनका कार्यमा पनि टोल विकास संस्थाको भूमिका रहनेछ । लागूऔषध नियन्त्रण, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा समेत संस्थाले सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक ऐलेनी जग्गा, भवन, सडकबत्ती, प्राकृतिक सम्पदा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणमा टोल विकास संस्थाको सक्रिय सहभागिता रहने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिले संस्थालाई आर्थिक पारदर्शीता र अनुशासनसँग पनि जोडेको छ । संस्थाले सभाको निर्णयअनुसार मासिक बचत संकलन गर्न सक्ने, संकलित रकमको रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राप्त रकमको आय व्यय सार्वजनिक

टोेल...... गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विकास योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वडा कार्यालय र नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने, उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि संस्थालाई प्रदान गरिएको छ ।

नगरप्रमुख थापाले २०७७ मा बनेको कार्यविधि अपुरो र प्रभावहीन भएकाले त्यसलाई खारेजी गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याइएको बताएका छन् । उनका अनुसार पुरानो कार्यविधिले टोल विकास संस्थालाई कुनै ठोस अधिकार प्रदान गरेको थिएन, जसका कारण ती संस्थाहरू विकास निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन सकेका थिएनन् ।

“नगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमलाई नागरिक स्तरसम्म पु¥याउन, टोलका नागरिकलाई सचेत, जागरुक र जिम्मेवार बनाउन तथा विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो,” थापाले भने । उनका अनुसार नयाँ कानुनले टोल विकास संस्थालाई केवल नाममात्रको संरचना नभई स्थानीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 नगरप्रमुख थापाले आगामी आर्थिक वर्षका विकास कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा टोल विकास संस्थाको सक्रिय भूमिका रहने पनि बताए । नगरसभाको बजेट छलफल सम्पन्न भइसकेको र वडागत बजेटको सिलिङ निर्धारण भइसकेकाले सबै वडाध्यक्षलाई टोल विकास संस्थासँग समन्वय गरेर योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । “सबै वडाध्यक्षलाई टोल विकास संस्थालाई समेटेर आगामी वर्षका विकास निर्माणका कार्यक्रम र अन्य गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ,” उनले भने ।

हालसम्म धेरैजसो टोल विकास संस्थाको गतिविधि बचत संकलन, हिसाबकिताब व्यवस्थापन र सीमित आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित देखिएको उनको भनाइ छ । “टोलको ठूलो उपलब्धि बचत गर्ने र हिसाब राखेर मुनाफा कमाउनेसम्म सीमित देखियो । तर विकास निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा अपेक्षित सक्रियता देखिएन,” उनले भने । यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न टोल विकास संस्थालाई नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष जोडेर जनताका घरदैलोमा विकास र सेवाका कार्यक्रम पु¥याउने उद्देश्यले २९ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भई लागू गरिएको कार्यविधिले टोल विकास संस्थालाई स्थानीय विकासको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार यस व्यवस्थाले विकास निर्माणमा स्थानीय स्वामित्व बढाउने, जनसहभागिता विस्तार गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा वडा र नगरपालिकाबीच नागरिकको पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई जनस्तरसम्म बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा समेत नयाँ कार्यविधिलाई हेरिएको छ ।