युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
संघीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार, स्रोत र सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनु थियो। प्रदेश सरकारहरू यही उद्देश्य पूरा गर्ने प्रमुख संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरिएका हुन्। तर, संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षपछि पनि प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन हेर्दा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन सकेको छैन। विशेषगरी कोशी प्रदेशको वित्तीय अवस्था र विकास खर्चको प्रवृत्तिले संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र स्वयं कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएका तथ्यांक उत्साहजनक छैनन्। प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउन सकेको छैन। अझ चिन्ताजनक पक्ष त संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटसमेत समयमै खर्च गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान फिर्ता भयो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको छ। विकासका लागि बजेट अपुग भएको गुनासो गर्ने, तर उपलब्ध बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापन दुवैका दृष्टिले असफलताको संकेत हो।विकास खर्चको निरन्तर गिरावट अझ गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै २०८१/८२ मा १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको करिब ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले असारे विकासको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत दिएको छ। यसले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबीचको कमजोर समन्वय मात्र होइन, परियोजना व्यवस्थापनमा रहेको संरचनागत समस्या पनि उजागर गर्छ।यसको प्रत्यक्ष असर जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन्। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका पूर्वाधार निर्माण सुस्त छ। कतिपय आयोजना वर्षौँदेखि अधुरा छन् भने केही बजेट अभाव र ढिलो निर्णय प्रक्रियाका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। विकास खर्च घट्दै जाँदा प्रशासनिक तथा चालु खर्चको हिस्सा भने बढिरहेको छ। यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।प्रदेश सरकारको अर्को कमजोरी आन्तरिक राजस्व परिचालनमा देखिएको छ। हालसम्म कोशी प्रदेशले पाँच अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वसमेत संकलन गर्न सकेको छैन। यसको अर्थ प्रदेशको वित्तीय आधार अझै कमजोर छ र संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता कायम छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा पनि क्रमशः आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हो। तर, राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान, कर प्रशासन सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन।संघीयता सफल वा असफल हुने आधार प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो। यदि प्रदेश सरकारहरूले उपलब्ध स्रोतसमेत उपयोग गर्न सकेनन्, विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सकेनन् र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकेनन् भने संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले अहिले आवश्यक परेको कुरा दोषारोपण होइन, कार्यशैलीमा सुधार हो।कोशी प्रदेश सरकारले अब बजेटको यथार्थपरक योजना बनाउने, कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्ने, आन्तरिक राजस्वका नयाँ आधार विस्तार गर्ने र विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ। संघीयताको सफलता केवल संरचना निर्माणले होइन, परिणाम दिने शासनबाट प्रमाणित हुन्छ। जनताले प्रदेश सरकारको अस्तित्व होइन, त्यसको प्रभावकारिता खोजिरहेका छन्।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
२० असार २०८३, शनिवार ०३:३१ मा प्रकाशित
