घरजग्गा कारोबारमा फेरी कडाइँ

इटहरी । कोभिडपछि थलिएको घर–जग्गा कारोबार विस्तारै लयमा फर्किँदै छ । तर, सरकारले कालोधन रोक्न भन्दै यो व्यवसायलाई बैंकिङ प्रणालीमा कस्ने नीति सार्वजनिक गरेसँगै फेरी कारोबार सुस्ताउने त्रास फैलिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशनमा ‘घरजग्गा किन्ने र बेच्ने दुबैको बैंक स्टेटमेन्ट’ अनिवार्य हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपाली समाजको चेतनास्तर यहाँसम्म पुगेको छैन । यो नियमले पुनः घरजग्गा कारोबारलाई शिथिल बनाउने पकका छ । 

यसले घर जग्गा कारोबारलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको सरकारको दाबी छ । तर, औपचारिक÷ अनौपचारिक दुवै रूपमा कारोबार भइरहेको यो व्यवसायमा गम्भीर असर पु¥याउने र त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पु¥याइने त होइन भन्नेमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता र चासो छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंकवादी क्रिया –कलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेको हो । सरकारले कस्दा यो व्यवसाय प्रणालीमा आए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। यो प्रणाली लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै कतिपय लागू नहुँदै पुनर्विचार गर्न दबाबसमेत दिन थालेका छन् ।

घरजग्गा खरिद गर्दा जतिमा खरिद गरेको हो त्यति नै कारोबारमा देखाउने र बिक्री गर्दा बेचेको मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी देखाई आर्जेको देखाउने एक हिसावले कारोबार भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जारी निर्देशनमा १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली–मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण बैंक विवरण लिखत साथ संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।