विचौलियाको आडमा सरकार बनेको प्रचण्डको आरोप

विराटनगर । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अलिहेको सरकार विचौलियाले बनाइदिएको आरोप लगाएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार दलाल, बिचौलिया, उद्योग व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजस्व छुट दिने पक्षमा गएको आरोप लगाउँदै सरकारले छुट दिए आफूले सो विषयमा बोल्ने बताएका हुन् ।

प्रचण्डले भने–‘‘सरकारले दलाल, बिचौलिया, तथाकथित उद्योग व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजस्व छुट दिने पक्षमा गएको छ । सरकारले यो दुःसाहस नगरोस्, राज्यको अर्बौँ सम्पत्तिलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस् । मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एकदिन ।,’’ उनले थपे– सरकार विल्कुल गलत बाटो छ । सरकार नै बिचौलियाले बनाइदिएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरूको सेवा त गर्ने नै भयो । हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लेओस् । सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।’’

लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने दावी

अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उनले सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।

संविधान विरोधी नभएको जिकिर

प्रचण्डले अर्को प्रसँगमा भने–‘‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन, संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरूको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरूले खोजेको परिमार्जन होइन ।,’’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘‘संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनका लागि होइन, जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य अन्तर्निहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो । दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने स्थिति छैन । अहिलेको पार्टीहरूको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरूले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानतः कानुनतः हुनसक्ने स्थिति नै छैन । यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन ।’’ उनले आफूहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै विधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका संशोधन भए समर्थन गर्ने बताए ।