सेवा प्रवाह सुधार्न सरकारका नयाँ कार्यविधि

इटहरी । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि हालसम्म करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले ती निर्देशिका लागू गरेको हो। अधिकांश निर्देशिका सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्।

सरकारले प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर)’ मार्गदर्शन लागू गर्दै निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गरेको छ। सबै सरकारी कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढ गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन, कार्यालयको विवरण नियमित अद्यावधिक, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, अनावश्यक खरिद रोक्ने, पुराना सामग्री मर्मत गरी प्रयोग गर्ने तथा सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बिमा, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ। चिस्यान केन्द्र सञ्चालन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि, मल वितरण पारदर्शी बनाउने, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय सरसफाइ अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यी निर्देशिका जारी गरिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले निर्देशिका जारी गरेर मात्र नरोकिने बताउँदै तिनको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, प्रगति मूल्याङ्कन र आवश्यक सहजीकरणसमेत गरिने जानकारी दिइन्।