समानुपातिकको व्यवस्थामा हेरफेर गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने

सरकारले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँट गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। राजनीतिक दलहरूले आगामी पुस १३ र १४ गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका छ। सो बन्दसूची बुझाउँदा पछिल्लो जनगणना ९२०७८० को जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा २८ को उपधारा ५ ले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउँदा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। हालको ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानिएको छ। जसअनुसार दलित १३।८, आदिवासी जनजाति २८।७, खस आर्य ३१।२, मधेसी १५।३, थारू ६।६ र मुस्लिम ४।४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले यो पुरानो तथ्याङ्कलाई हटाएर २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाअनुसार नयाँ प्रतिशत कायम गर्नेछ।

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसाङ्ख्यिक बनोटमा केही फेरबदल आएको छ। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार थारू, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको जनसंख्याको अनुपात बढेको छ भने खस आर्यको जनसंख्या प्रतिशतमा केही कमी आएको छ। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार नयाँ अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै आयोगले नयाँ प्रतिशतका आधारमा सिट सङ्ख्या यकिन गर्नेछ।

खस आर्यको जनसंख्या प्रतिशत घटेकाले समानुपातिक सिट सङ्ख्या घट्ने सम्भावना छ। मधेसी र मुस्लिमको जनसंख्या बढेकाले यी क्लस्टरमा कम्तीमा एक–एक सिट बढ्ने देखिन्छ। दलित समुदायको हकमा सिट सङ्ख्या यथावत रहने सम्भावना छ।

‘नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि कानुनी रूपमा नयाँ प्रतिशत कायम हुनेछ, जसले खस आर्यको सिट घटाउन र मधेसी तथा मुस्लिमको सिट बढाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।