गोलाप्रथाबाट कर्मचारी सरुवा, विराटनगर महानगर विवादमा

विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिकाले राजस्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई गोलाप्रथामार्फत विभिन्न वडामा सरुवा गरेपछि विवाद चर्किएको छ। वडा नम्बर ४, ६, १७ र १८ का वडाध्यक्षहरूले सरुवा प्रक्रियामा आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरिएको भन्दै सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरेका छन्।

वडाध्यक्षहरूको असहमतिपछि महानगरले गरेको कर्मचारी सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ। महानगरपालिकाले साउन १ गते राजस्व शाखाका कर्मचारीलाई छलफलका लागि बोलाएर गोलाप्रथाबाट नयाँ कार्यस्थल निर्धारण गरेको थियो। उक्त प्रक्रियाप्रति कर्मचारीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए।

विराटनगर–४ का वडाध्यक्ष जितन थापाले आफ्नो वडाबाट वार्षिक करिब सात करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने भएकाले अनुभवी निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए। सामाजिक परिचालकलाई राजस्व शाखामा खटाउँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष समीम कमरले पनि स्थानीय भाषा, भूगोल र प्रशासनिक अनुभव भएका कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै हचुवाका भरमा गरिएको सरुवाले सेवा प्रवाह प्रभावित हुने बताए।

वडाध्यक्षहरूले महानगरभित्र यसअघि वडा नम्बर ७ र ९ मा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेपछि सबै वडामा गोलाप्रथामार्फत कर्मचारी सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित वडासँग समन्वय हुनुपर्ने थियो।

महानगरका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले भने प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको कार्यस्थल परिवर्तन गरिएको दाबी गरे। केही वडाले सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएको स्वीकार गर्दै उनले देखिएको विवाद समाधानका लागि महानगरले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल अघि बढाउने बताए।

वडाध्यक्षहरूको असहमतिका कारण हाल केही वडामा सरुवा कार्यान्वयन रोकिएको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयले महानगरभित्र थप राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहस निम्त्याएको छ।