युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका कृषकलाई १० लाखदेखि ३ करोडसम्मको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लाका कृषकले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने भएका हुन् ।
झापामा बैंक तथा सहकारी गरी एक सय ७६ वित्तीय संस्था ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सूचीकृत भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्लाका व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत रू ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो कार्यक्रम अन्तरगत कोशी प्रदेशभरिका व्यावसायिक कृषि फर्म तथा संस्थाले बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज अनुदानका रुपमा पाउने छन् ।
“अनुदान प्राप्त गर्न व्यावसायिक कृषि फर्म दर्ता भई नियमति रुपमा सञ्चालन भएकोे हुनुपर्नेछ”, प्रमुख विष्टले भने, “कृषकले लिएको ऋणको ब्याज सिधैं बैंकमा जम्मा हुनेछ ।”क
यो कार्यक्रम अन्तरगत व्यावसायिक कृषि फर्मले सहकारी संस्थामार्फत् रू १० लाखसम्म, उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि फर्मले बैंकमार्फत् रू ५० लाखसम्म र उत्पादन, प्रशोधन र बजारीसँग सम्बन्धित कृषि फर्मले बैंकमार्फत् रू तीन करोडसम्म ऋण लिन सक्ने र उक्त ऋणको ब्याज अनुदानका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रमुख विष्टले बताउनुभयो । कार्यालयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनै पर्ने कम ब्याजदरको कृषि ऋण नपाएको कृषकको गुनासो यो कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुने उहाँले बताउनुभयो । ऋणको सरदर ब्याजदर १० प्रतिशतलाई आधार मान्दा कृषकले यो कार्यक्रममार्फत् ४ अर्ब ५० करोड बराबरको कृषि ऋण पाउने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यविधिमा के कस्ता कडाइ ?
- कृषि कर्जा बैंक, वित्तीय संस्था, वित्त कम्पनी र सहकारी संस्थाबाट लिएको हुनुपर्ने ।
- कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम लिज करार गरी जग्गा लिएको भए पनि हुने ।
- कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइएको रकमबाट ऋणीले जग्गा खरिद, सेयर खरिद तथा अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
- यस्तै अन्य सरकारी अनुदान तथा नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुनुपर्ने ।
- कृषि कर्जा स्वीकृति गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने जग्गाको घेराबारा तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण लगायतका कार्यमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने ।
खगेन्द्र कार्की
