गणतन्त्रको उत्सव कि जनताको वितृष्णा ?

आज नेपालले गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते सदियौँ पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दिनलाई उत्सवका रूपमा सम्झिने गरिन्छ । यो केवल शासन प्रणाली परिवर्तनको घटना थिएन, यो नेपाली जनताको बलिदान, आन्दोलन, समावेशिता र अधिकारको आकांक्षाको परिणाम थियो ।

तर विडम्बना, गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा यसको पक्षमा भन्दा विपक्षमा आवाज बढी सुनिन थालेका छन् । अझ रोचक कुरा के छ भने आलोचना गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भन्दा पनि त्यो व्यवस्था चलाउने राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताप्रति केन्द्रित छ ।

गणतन्त्रले जनतालाई आशा दिएको थियो—सुशासन, पारदर्शिता, समानता, विकास र अवसरको । तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक भागबण्डा, दण्डहीनता र सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिले जनताको भरोसा क्रमशः कमजोर बनाउँदै लग्यो । आज आम नागरिकको ठूलो हिस्साले प्रश्न गरिरहेको छ—“के यही परिवर्तनका लागि यति धेरै संघर्ष गरिएको थियो रु”

राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था भन्दा पनि आफ्नै सत्ता सुरक्षित गर्ने माध्यम बनाएको आरोप व्यापक छ । सरकार फेरिने खेल, अस्थिर गठबन्धन, अवसरवाद र सिद्धान्तहीन राजनीतिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको अनुभूति जनतामा बढ्दो छ । जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन नआउँदा गणतन्त्र केवल संविधानको पानामा सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । ठूला नेता, कर्मचारी र पहुँचवालाहरूमाथि आरोप लाग्छन्, तर निष्पक्ष अनुसन्धान र सजाय विरलै देखिन्छ । यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ । जब जनताले न्याय पाउँदैनन्, उनीहरू व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्छन् ।

त्यसैगरी, हचुवाको भरमा गरिएका कतिपय निर्णयहरूले समाजको ठूलो हिस्सालाई राज्यको मूलधारबाट टाढा बनाएको आरोप पनि छ । संघीयता कार्यान्वयनदेखि प्रशासनिक संरचना, प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, पहिचान र प्रतिनिधित्वका विषयमा अझै व्यापक असन्तुष्टि कायम छ । मधेश, जनजाति, थारु, दलित, धार्मिक तथा क्षेत्रीय समुदायका विभिन्न आवाजहरू अझै आफूलाई पूर्ण रूपमा समेटिएको अनुभूति गर्दैनन् ।

संविधान निर्माणपछि पनि “यो संविधान अधुरो छ”, “सबैको भावना समेटिएन” भन्ने आवाजहरू किन निरन्तर उठिरहेका छन् भन्ने विषयलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि संविधान केवल दस्तावेज होइन, नागरिकको अपनत्वको आधार पनि हो ।

यही असन्तुष्टि र निराशाको जगमा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले आफ्नो ठाउँ विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरू अहिलेको भ्रष्ट राजनीतिक अभ्यासलाई उदाहरण बनाउँदै “राजा हुँदा यस्तो थिएन” भन्ने भावनात्मक भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । यद्यपि इतिहासले राजतन्त्र पनि निर्दोष थिएन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ, तर वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाले विगतलाई रोमान्टिक रूपमा सम्झिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

वास्तविक प्रश्न यहाँ व्यवस्था होइन, व्यवस्थाको चरित्र र अभ्यास हो । गणतन्त्र आफैंमा खराब व्यवस्था होइन । विश्वका सफल र समृद्ध देशहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै छन् । समस्या तब पैदा हुन्छ जब नेतृत्वमा नैतिकता हराउँछ, संस्थाहरू कमजोर बनाइन्छन्, र जनताको विश्वासमाथि बारम्बार खेलबाड गरिन्छ ।

आज आवश्यकता गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित गर्ने भाषणको होइन, व्यवहारको हो । जनताले नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय र कानुनी समानता स्थापित नगरेसम्म गणतन्त्रप्रतिको निराशा अझ बढ्न सक्छ ।

गणतन्त्र दिवस केवल औपचारिक समारोह र शुभकामनामा सीमित हुनु हुँदैन । यो दिन आत्मसमीक्षाको दिन पनि बन्नुपर्छ—के हामीले जनताको सपना पूरा गर्न सक्यौं रु यदि सकिएन भने दोष व्यवस्थामा होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिमा खोज्नुपर्छ ।

जनताको विश्वास गुमेको गणतन्त्र कागजमा मात्र बाँच्छ, व्यवहारमा होइन । त्यसैले गणतन्त्र बचाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अब फेरि जनतामाथि होइन, सत्तामा पुगेकाहरूमाथि छ ।