जरिवाना कि न्याय ? ट्राफिक नियम कडा बनाउँदा जनताको ढाड नसेकिने होस्

देश चलाउन कानुन चाहिन्छ। कानुनबिनाको समाज अराजक बन्छ, नियमबिनाको सडक दुर्घटनाको अखडा बन्न सक्छ। त्यसैले ट्राफिक नियम कडा बनाउने सरकारको प्रयासलाई सिद्धान्ततः गलत भन्न सकिँदैन। तर कानुन बनाउँदा एउटा प्रश्न सधैं उठ्नुपर्छ– कानुन कसका लागि ? दण्ड सुधारका लागि कि राजस्व उठाउने माध्यमका लागि <

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई हालको भन्दा धेरै गुणा बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ, मोबाइल प्रयोग गरे १० हजार, हेल्मेट नलगाए तीन हजार, लेन उल्लंघन गरे १० हजार, अपारदर्शी सिसा प्रयोग गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। यी व्यवस्था सुन्दा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ—के नेपालजस्तो निम्न आय भएको देशमा यति ठूलो आर्थिक दण्ड व्यवहारिक छ <

नेपालमा अधिकांश मोटरसाइकल चालक विलासिताका लागि होइन, बाध्यताका लागि सवारी चलाउँछन्। कुनै युवा दूध बोक्छ, कसैले खाना डेलिभरी गर्छ, कोही गाउँबाट बजारसम्म तरकारी ल्याउँछ, कोही जागिरका लागि दैनिक ३०–४० किलोमिटर यात्रा गर्छ। उनीहरूमध्ये धेरैले ऋण गरेर वा पुरानो मोटरसाइकल किनेर जीविका चलाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई सवारीको अत्याधुनिक प्रविधि वा कानुनी जटिलताभन्दा बिहान बेलुकाको छाक टार्ने चिन्ता ठूलो हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा पाँच हजार, १० हजार वा ५० हजार रुपैयाँको जरिवाना उनीहरूका लागि सजाय मात्र होइन, आर्थिक विनाशको कारण बन्न सक्छ। कुनै परिवारको महिनाभरिको आम्दानी बराबरको जरिवाना एकै पटक तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले परिवारलाई ऋण, तनाव र गरिबीतर्फ धकेल्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, सम्पन्न वर्गका लागि भने यस्ता जरिवाना खासै ठूलो बोझ नहुन सक्छ। महँगो गाडी चढ्ने व्यक्तिले १०–२० हजार जरिवाना सहजै तिर्न सक्छ, तर दिनभरि पसिना बगाएर १५–२० हजार मासिक कमाउने व्यक्तिका लागि त्यही रकम असहनीय हुन्छ। त्यसैले एउटै जरिवाना सबैका लागि समान देखिए पनि यसको प्रभाव समान हुँदैन।

अझ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने वर्तमान सरकार आफैं जनआन्दोलन र जनअसन्तुष्टिको पृष्ठभूमिबाट बनेको सरकार हो। गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सडकमा उत्रिने धेरै युवाहरू बेरोजगार, स्वरोजगार तथा मध्यमवर्गीय परिवारका थिए। आज त्यही वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी जरिवाना बढाउँदा सरकारले सामाजिक संवेदनशीलता पनि विचार गर्नुपर्छ।

यसको अर्थ नियम खुकुलो बनाउनु भन्ने होइन। मापसे गरेर गाडी चलाउने, तीव्र गति अपनाउने, मोबाइल चलाउँदै सवारी हाँक्ने वा सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर जरिवाना निर्धारण गर्दा अपराधको प्रकृति, चालकको अवस्था र व्यवहारिकता पनि हेर्नुपर्छ। पहिलो पटक गल्ती गर्नेलाई चेतावनी, अनिवार्य ट्राफिक शिक्षा वा कम जरिवाना र दोहोरिने गल्तीमा क्रमशः कडा सजाय दिने प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

नेपालमा ट्राफिक समस्या चालकको मात्रै कारणले भएको पनि होइन। धेरै सडकमा लेन स्पष्ट छैनन्, ट्राफिक संकेत बिग्रिएका छन्, पार्किङ व्यवस्थापन कमजोर छ, सार्वजनिक यातायात पर्याप्त छैन। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकमाथि मात्र आर्थिक दण्डको भारी थोपर्नु न्यायसंगत मानिँदैन।

सडक सुरक्षा सुधार्न जरिवाना एउटा माध्यम हो, अन्तिम समाधान होइन। ट्राफिक शिक्षा, चालक सचेतना, गुणस्तरीय सडक, आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। कानुनले नागरिकलाई डराउने होइन, जिम्मेवार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

सरकारले प्रस्तावित जरिवाना कार्यान्वयनअघि व्यापक सार्वजनिक बहस, विज्ञको सुझाव र जनताको आर्थिक अवस्थाको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। कानुनको उद्देश्य नागरिकको ढाड सेक्नु होइन, जीवन जोगाउनु हो। त्यसैले नियम कडा बनाऔँ, तर न्याय, विवेक र व्यवहारिकताको सन्तुलन पनि उत्तिकै कायम गरौँ।