जनअपेक्षा पूरा गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व अनि जिम्मेवारी

वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गर्न अब करिब एक साता मात्र बाँकी छ । यस अवधिलाई सुशासन, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको आधार वर्षका रूपमा व्याख्या गरे पनि सरकारी तथ्यांकको चमक र आम नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गरेको गहिरो निराशाबीच अझै ठूलो खाडल देखिन्छ ।

कागजी प्रगति ६७ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिरहँदा सडक, बजार र भान्सामा त्यसको सकारात्मक कम्पन महसुस हुन नसक्नु नै वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती हो । सरकारले पहिलो सय दिनमा प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री सेवाको नारा दिए पनि मुलुकको आर्थिक धरातल अझै शिथिल छ । बजारमा आर्थिक मन्दी कायमै छ, उद्योग–व्यवसायहरू सुस्त छन्, निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेबापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । देशभित्र रोजगारीको अभाव हुँदा युवाहरूको वैदेशिक पलायन रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन । अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठूला र चर्चित फाइलहरूमा सतही अनुसन्धान सुरु भए पनि तिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी स्पष्ट देखिन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती र सास्ती आज पनि उस्तै छ ।

यद्यपि, सरकारले केही क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका साहसिक प्रयास नगरेको भने होइन । पछिल्लो समय चर्चामा आएको प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ यसको एउटा बलियो उदाहरण हो । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकमाथि हदैसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ, जस्तै मादक पदार्थ सेवन गरेमा २५ देखि ५० हजार, मोबाइल प्रयोग गरेमा १० हजार र हेल्मेट नलगाए ३ हजार रुपैयाँ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र अनुशासनका लागि कडा कानुन आवश्यक भए तापनि नेपालको सामाजिक–आर्थिक बनोट र मध्यमवर्गीय नागरिकको क्रयशक्तिलाई विचार गर्दा यो आर्थिक दण्ड कत्तिको व्यावहारिक होला भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ । डेलिभरी ब्वाइ, साना व्यवसायी र श्रमजीवी वर्गका लागि यति ठूलो जरिवाना न्यायसंगत देखिँदैन । कानुनले सचेतना र सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, नागरिकलाई आतंकित बनाउने वा जरिवानालाई नै राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्य राख्नु हुँदैन ।

तर, यही विधेयकको अर्को पाटो भने अत्यन्तै स्वागतयोग्य र रूपान्तरणकारी छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राज्यका जिम्मेवार निकायलाई नै दण्डित गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ । सडकको खाल्डो २४ घण्टाभित्र नपुरे सडक विभाग वा नगरपालिकालाई एक लाख, ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स नदिए यातायात कार्यालयलाई एक लाख, र स्ट्रिट लाइट नबाले विद्युत प्राधिकरणलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता प्रावधानले नागरिकलाई ठूलो राहतको आशा जगाएको छ । वर्षाको पानी जमेर सडक डुबाउने निकायलाई ५ लाख र एम्बुलेन्सलाई बाटो नदिए ट्राफिक प्रहरीलाई नै २ लाख जरिवाना गर्ने प्रस्तावले राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने नवीनतम् प्रयासको संकेत गर्छ । तर यसको ब्यवहारिक पाटो भने धेरै जटिल देखिन्छ ।

कागजी ड्यासबोर्डमा देखिने प्रतिशतले मात्र सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन । सरकारले ल्याएका यातायात सम्बन्धी नयाँ नीतिहरूमा नागरिकमाथि लादिने अव्यावहारिक जरिवानालाई पुनर्विचार गर्दै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, तर राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधानलाई भने कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । अबको बाँकी अवधिमा सरकारले केवल तथ्यांकको अंकगणितमा रमाउने भन्दा पनि आर्थिक मन्दी हटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सरकारी ढिलासुस्ती अन्त्य गरेर नागरिकको दैनिक जीवनमा वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।