सीमा सम्बन्धमा दुवै देशबीचमा समस्याका केही दृष्टान्त

खगेन्द्र कार्की

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई लिएर संसद्‍मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भनी दिएको अभिव्यक्तिपछि देशव्यापी बहस सुरु भएको छ। धेरैलाई सीमा विवाद भन्नाले केवल 'भारतले नेपालको जमिन मिचेको' भन्ने मात्र लाग्छ, तर स्थलगत वास्तविकता र आधिकारिक कूटनीतिक दस्तावेजहरूले यो विषय निकै जटिल र दुवैतर्फ जेलिएको देखाएका छन्।
खोज पत्रकारिता विश्लेषण र कूटनीतिक अभिलेखहरूका अनुसार, सीमा क्षेत्रमा समस्या दुवैतर्फबाट सिर्जना भएको देखिन्छ।
बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठकस् दुवै देशद्वारा अतिक्रमण स्वीकार
सन् २०२५ को जुलाईमा नयाँ दिल्लीमा नेपाल(भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप ९द्ययगलमबचथ ध्यचपष्लन न्चयगउ० को सातौँ बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रको ुनो(म्यान्स(ल्यान्डु ९दशगजा० मा दुवैतर्फका नागरिकहरूबाट अतिक्रमण भएको तथ्यलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए। बैठकमा नेपाली नागरिकहरूले भारततर्फको जमिनमा खेती गरेको र भारतीय नागरिकहरूले नेपाली भूमि ओगटेको स्पष्ट दस्तावेजी प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। सोही बैठकमा यस्ता 'क्रस–होल्डिङ्स' (एकअर्काको भूमि ओगटेका क्षेत्र) को पूर्ण सूची तयार पार्ने सहमति समेत भएको थियो।
नेपाली नागरिकहरूबाट भारतीय भूमि अतिक्रमण भएका प्रमुख घटनाहरूस्
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र सीमा अधिकारीहरूका अनुसार व्यक्तिगत स्तरमा नेपालीहरूबाट भारतीय भूमि प्रयोग भएका केही मुख्य उदाहरणहरू यस प्रकार छ
उत्तराखण्डको खटिमा घटना (फेबुअरी २०२५):
 उत्तराखण्डको उधमसिंह नगर जिल्ला अन्तर्गत पर्ने खटिमा क्षेत्रको दशगजामा नेपाली नागरिकहरूले अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो। भारतीय प्रशासनको टोली ९राजस्व विभाग, वन विभाग र एसएसबी० अतिक्रमण हटाउन पुग्दा स्थानीय नेपाली नागरिकहरूले विरोध गरेपछि त्यहाँ केही समय तनाव उत्पन्न भएको थियो।
दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र (लखिमपुर खेरी) :
भारतको लखिमपुर खेरीस्थित दुधवा टाइगर रिजर्वको किनारमा पर्ने दशगजा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूले उखु खेती सुरु गरेको भेटिएको थियो। दुधवा टाइगर रिजर्वका उपनिर्देशकले नेपाली नागरिकहरूले निकुञ्जको वन किनारमा पर्ने नो–म्यान्स–ल्यान्डमा खेती गरिरहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए।
बारा–पर्सा–रौतहट क्षेत्र (डिसेम्बर २०२५) : 
दुवैतर्फका बासिन्दाहरूले दशगजा क्षेत्रमा स्थायीरअस्थायी घर बनाएको र खेती गरेर अतिक्रमण गरेको जनगुनासो बढेपछि सन् २०२५ को डिसेम्बरमा नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा बलहरूले संयुक्त रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका थिए।
बिहारसँगको सीमा सर्वेक्षण (मार्च २०२६) :
सन् २०२६ को मार्चमा भारत र नेपालका नापीरसर्वेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले बिहारतर्फको सीमा खम्बाहरू ९पिलर० को अवस्था जाँच्न र अतिक्रमण हटाउन स्थलगत काम सुरु गरेको थियो। यो टोलीले किशनगञ्ज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढी, पूर्वी र पश्चिमी चम्पारण जिल्लाहरूमा काम गरेको थियो।
नदीले धार बदल्दा सीमा पुनः निर्धारणमा कठिनाइ
नेपाल र भारतबीच सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २० भन्दा बढी जिल्लामा अतिक्रमणको गम्भीर समस्या छ। सुस्ता (नवलपरासी), कालापानी (दार्चुला), मेची सीमा, थोरी, टनकपुर, पशुपतिनगर, लालपट्टी र तिम्बापोखरी प्रमुख विवादित क्षेत्र हुन्। नेपाल-भारतबीचको करिब ६०० किलोमिटर सीमा क्षेत्र नदीहरूले निर्धारण गर्छन् ९पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली र सुस्तामा नारायणी। यी नदीहरूले बारम्बार आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने गरेकाले र पुराना नक्साहरू स्पष्ट नहुँदा सीमा पुनः निर्धारण गर्न प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै कठिन भएको छ।
विशेषज्ञको मत र राज्यस्तरको आक्रामकता
सीमा विज्ञहरूका अनुसार यो विवादमा दुवैतर्फका फरक आयाम छन्। नेपाली दाबी अनुसार सन् १९६२ को भारत(चीन युद्धपछि भारतीय सेनाले नेपालको कालापानीमा सैन्य शिविर स्थापना गर्‍यो र अहिलेसम्म छाडेको छैन। नेपालका अनुसार भारतले देशका विभिन्न २३ जिल्लामा ६०,००० हेक्टरभन्दा बढी नेपाली जमिन मिचेको छ। कूटनीतिक विवादकै बीच सन् २०२६ को अप्रिलमा भारतले लिपुलेक पास हुँदै कैलास मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने एकतर्फी घोषणा गर्दा नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक च्यानलमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ।
अर्कोतर्फ, भारततर्फको दशगजा क्षेत्रमा नेपाली किसानहरूले खेती गरेको र बसोबास गरेको तथ्यलाई दुवै देशले स्वीकार गरिसकेका छन्।
तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने नेपालीहरूले पनि सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेका छन्, तर यो राज्यस्तरबाट योजनाबद्ध रूपमा भएको होइन। स्थानीय किसान र बासिन्दाहरूले व्यक्तिगत र जीविकोपार्जनको तहमा दशगजाको खेतीयोग्य जमिन प्रयोग गरेका मात्र हुन्। यो व्यक्तिगत तहको समस्या दुवैतर्फ छ र दुवै देशले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्।
तर, राजनीतिक र राज्यस्तरमा भने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा भारतले ऐतिहासिक रूपमा बढी आक्रामक उपस्थिति कायम गरी नेपाली भूमि ओगटेको नेपाली पक्षको मुख्य र अकाट्य दाबी रहँदै आएको छ।

खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया