युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं । आफ्नै सांसदहरूले संसदमा सरकारको कार्यसम्पादनमाथि लगातार प्रश्न उठाउन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसदका अभिव्यक्ति, भाषा र प्रस्तुतिमाथि निगरानी कडा बनाएको छ । अब रास्वपाका सांसदले प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्नुअघि आफ्नो ‘स्पिच नोट’ अनिवार्य रूपमा संसदीय दलका पदाधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।संसदीय दलले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा सांसदहरूलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री एक दिनअघि नै प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । पार्टीले यसलाई सांसदको प्रस्तुति प्रभावकारी, छरितो र विषयकेन्द्रित बनाउन गरिएको व्यवस्थापन भनेको छ । तर पछिल्ला दिनमा आफ्नै सांसदहरूले सरकारका कमजोरीमाथि खुलेर प्रश्न उठाइरहेका बेला आएको यो निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘स्पिच कन्ट्रोल’ र ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’का रूपमा हेरिएको छ ।प्रमुख सचेतक धितालले सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको दाबी गर्दै विशेष र शून्य समयमा समय व्यवस्थापन र विषयवस्तुको प्रभावकारिताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनका अनुसार कतिपय सांसदले तोकिएको समयभित्र विषयवस्तु समेट्न नसकेको र प्रस्तुति बिखण्डित हुने गरेको निष्कर्षपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।रास्वपाले निगरानी बढाउने निर्णय गरेको दिनहरूमा भने पार्टीकै सांसदहरूले संसदमा सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए ।सांसद निशा डाँगीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका नाममा पाँच वर्षदेखि रोक्का गरिएका निजी जग्गाको विषय उठाउँदै सरकारले न आयोजना अघि बढाएको, न मुआब्जा दिएको र न जग्गा फुकुवा गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । विकास आयोजनाको नाममा सयौं किसान आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो ।सांसद प्रकाश पाठकले झापाको बिर्तामोडस्थित अनारमनी ग्रिडमा आएको खराबीका कारण झापा र आसपासका क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् अवरोध भएको विषय उठाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न गरे । अत्यधिक गर्मीका बेला नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थायी समाधानको माग गरे ।सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मोरङका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै नियमित विद्युत् र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच नपुगेको भन्दै सरकारको विकास नीति शहरी केन्द्रित भएको आरोप लगाए । “सिंहदरबारमा झुक्किएर बत्ती जान्छ, तर मोरङमा झुक्किएर मात्र बत्ती आउँछ,” भन्ने उनको टिप्पणी संसदमा निकै चर्चित बन्यो ।सांसद सृष्टि भट्टराईले राष्ट्रिय राजमार्गमा पार्किङ शुल्कको नाममा भइरहेको अवैध असुलीलाई ‘लुटतन्त्र’को संज्ञा दिँदै सरकारले कानुनविपरीत भइरहेको रकम असुली तत्काल रोक्न माग गरिन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा ढाट राखेर शुल्क उठाउने कार्य कसरी भइरहेको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागिन् ।सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले वीरगञ्जमा सडक विस्तारका क्रममा उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाविना नागरिक विस्थापित भइरहेको विषय उठाउँदै विकासका नाममा नागरिकमाथि अन्याय हुन नहुने बताए ।यस्तै, झापाको बाहुण्डाँगीमा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको जंगली हात्ती आतंक, सीमा व्यवस्थापन, किसानको क्षति र दीर्घकालीन समाधानको विषय पनि रास्वपा सांसदहरूले संसदमा जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।पार्टीकै सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादन, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार, विद्युत्, खानेपानी, किसानको समस्या र प्रशासनिक कमजोरीबारे लगातार आवाज उठाइरहेका बेला रास्वपाले उनीहरूको अभिव्यक्तिमाथि पूर्वनिगरानी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले संसदीय स्वतन्त्रता, दलगत अनुशासन र सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सत्तामा पुगेपछि सरकारको बचाउ र जनताका मुद्दाबीच सन्तुलन कायम राख्नु रास्वपाका लागि चुनौती बनेको छ । सांसदका अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा लागू गरिएको नयाँ व्यवस्था दलगत अनुशासनको अभ्यास हो वा आलोचनात्मक आवाजमाथिको नियन्त्रण, यसको परीक्षण अब संसदको आगामी बैठकहरूमा हुने देखिन्छ ।बक्सकोशी प्रदेशसभामा विद्युतदेखि शान्ति सुरक्षासम्मका मुद्दाविराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विद्युत आपूर्ति, किसानका समस्या, स्वास्थ्य बिमा, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलगायत जनसरोकारका विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।सांसद गणेशप्रसाद उप्रेतीले पुनः लोडसेडिङको समस्या देखिन थालेको भन्दै यसले विशेषगरी तराईका किसानलाई सिँचाइमा समस्या परेको बताए । भूमिगत सिँचाइ विद्युतमा निर्भर भएकाले ट्रान्सफर्मर जडान र विद्युत विस्तारका लागि तत्काल पहल गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।सांसद बन्दना झाँगडले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकले समेत उपचार र औषधि सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रतिको विश्वास जोगाउन गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।सांसद गितादेवी रेग्मीले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१ जोगिदहमा २०७३ सालदेखि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि आयोजना सञ्चालनमा नआउनु दुःखद भएको बताइन् ।सांसद मिना श्रेष्ठले सुनसरीको इटहरीसहित विभिन्न क्षेत्रमा चोरीका घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रहरी गस्ती प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सीसीटीभी जडान विस्तार गर्न माग गरिन् ।सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु सडक र माप्य दुधकोशी पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सरकारले विभेद गर्न नहुने धारणा राखे ।बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयमा सरकारले शीघ्र पहल गर्दै नागरिकका समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दयाराम कटेल
२४ असार २०८३, बुधबार १२:१२ मा प्रकाशित
