युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
क्षतिपूर्तिको माग केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित हुँदा त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ। क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रमाणित तथ्यांक, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार र उत्सर्जनकर्ता मुलुकसँग निरन्तर कूटनीतिक वार्ता आवश्यक हुन्छ ।
इटहरी । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ । तर त्यसको असर भोग्ने मुलूकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमतालको जोखिम, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता घटनाले मुलुकले बर्सेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । यही असमानताले अहिले नेपालको कूटनीतिक बहसमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ–जलवायु संकटमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालले भोगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कसरी प्राप्त गर्ने ?
विश्व बैंकका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै छ । तर जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम चाल्न नसके सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने उसको अनुमान छ । यसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र विकासको चुनौतीका रूपमा समेत स्थापित गरेको छ ।२०२४ सेप्टेम्बरमा भएको अतिवृष्टि यसको पछिल्लो उदाहरण हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार उक्त विपत्तिमा नेपालमा २३० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने १० हजार ८ सय परिवार विस्थापित भएका थिए । आर्थिक क्षति ३३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको थियो । यस्ता घटनाले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बोधनको आवश्यकता थप बलियो बनाएका छन् ।ब्रिक्स छुटेको अवसरयही पृष्ठभूमिमा भारतमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिलाई लिएर बहस भएको छ । नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भएको १८औँ ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रसँगै साझेदार तथा आमन्त्रित मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनको मूल बहस उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनमा केन्द्रित थियो ।नेपाल ब्रिक्सको सदस्य वा साझेदार राष्ट्र होइन । त्यसैले सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता स्वतः सुनिश्चित हुने अवस्था थिएन । तर गैरसदस्य मुलुकका प्रतिनिधिलाई पनि विभिन्न तहमा सहभागी गराउने ब्रिक्सको अभ्यासका कारण नेपालले सक्रिय कूटनीतिक पहल गरेको भए सहभागिताको सम्भावना रहन्थ्यो कि भन्ने बहस अहिले भइरहेको छ ।भारतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई द्विपक्षीय भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो भने दिएको छ । भारतीय पक्षले जुलाईमै निम्तो दिएको पुष्टि गरेको थियो । तर ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुन नसक्दा छिमेकी भारत, चीन, रुसलगायत प्रमुख शक्ति राष्ट्रका नेतृत्वसामु नेपालको जलवायु क्षतिको मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा उठाउने एउटा सम्भावित अवसर भने गुमेको देखिन्छ ।यसलाई कतिपयले नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको कमजोरीका रूपमा हेरेका छन् भने अर्काथरीले नेपाल ब्रिक्सको सदस्य नभएकाले सम्मेलनमा सहभागी नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने तर्क गरेका छन् । त्यसैले यो विषयलाई निम्तो नआएको मात्र वा कूटनीतिक कमजोरी मात्र भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा नेपालले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।सरकारको तयारीपरराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह महासभामा सहभागी हुने भएपछि सम्बोधन र नेपालले उठाउने विषयबारे तयारी भइरहेको छ । विज्ञसँगको परामर्शपछि सम्बोधनको विषयवस्तु तय गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोगिरहेको संकट, विशेषतः भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने सरकारको तयारी छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म हुनेछ । शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमणसमेत हुनेछ । सुरुमा महासभामा सहभागी नहुने भनिएपछि विपक्षी दल, विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब बढेको थियो । अब महासभामा नेपालको जलवायु क्षति र जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि छ ।यसैबीच, सरकारले जोखिमपूर्ण हिमतालको जलसतह घटाएर सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तयारी थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विज्ञसँग परामर्श गरी वैज्ञानिक विधिबाट पानीको सतह घटाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ग्रीन क्लाइमेट फण्डको सहयोगमा यही वर्ष काम अघि बढाउने तयारी छ। इसिमोड र युएनडिपीको अध्ययनअनुसार नेपालमा २१ हिमताल जोखिमयुक्त छन्, जसमध्ये कोशी र गण्डकी क्षेत्रमा चारवटा अति उच्च जोखिममा छन् ।ओस्लोमा रक्षा बमको आवाजब्रिक्समा नेपालको उपस्थिति छुटिरहेका बेला नर्वेको ओस्लोस्थित नोबेल पिस कन्फेरेन्समा जेनजी अगुवा रक्षा बमले नेपालको जलवायु संकटको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएकी छन् ।उनले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्तिको माग गरिन् । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको मूल्य नेपालजस्ता मुलुकले चुकाउनुपरेको उनको तर्क थियो ।बमले उठाएको विषय नेपालको परम्परागत कूटनीतिक आवाजभन्दा फरक कोणबाट आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तको विषय उठाउँदै आएका बेला नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा उनले क्षतिपूर्तिको प्रश्नलाई मानवअधिकार र विश्व शान्तिको बहससँग जोडिन् ।नेपाली नेताले के उठाए ?जलवायु न्याय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा भने नयाँ विषय होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०२३ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालले जलवायु संकटको असमान भार खेपिरहेको बताएका थिए । उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै जलवायु न्यायको माग गरेका थिए ।कोप–२८ मा पनि दाहालले विकसित मुलुकबाट जलवायु वित्त बढाउन तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ जोखिममा रहेका मुलुकका लागि सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन आग्रह गरेका थिए ।त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा जलवायु न्यायलाई नेपालको प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै हिमाली मुलुकको विशेष जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।भोटेकोशी बाढीपछि यो विषय दलगत सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भावनात्मक भाषणभन्दा तथ्य, अध्ययन र क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकनसहित नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्य दलका नेताहरूले पनि जलवायु वित्त, लस एन्ड ड्यामेज र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।राष्ट्रसंघमा क्षतिको मुद्दाब्रिक्स छुटे पनि नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा हो । प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसक्रममा भोटेकोशीसहित नेपालले पछिल्ला वर्षमा भोगेको बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय र आर्थिक सहयोगको विषय उठाउने तयारी भइरहेको छ ।
भोटेकोशीको बाढीदेखि ओस्लोमा रक्षा बमले उठाएको आवाज र विभिन्न समयमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले राख्दै आएका धारणा एउटै निष्कर्षतर्फ उन्मुख छन् –नेपाल जलवायु संकटको प्रमुख कारक होइन, तर त्यसको असरको ठूलो हिस्सा उसैले व्यहोरिरहेको छ । अब नेपालको चुनौती सहानुभूति माग्ने तहमा सीमित नरही जलवायु न्याय, वित्तीय पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि–नोक्सानीको ठोस सम्बोधनतर्फ पुग्नु हो । ब्रिक्समा छुटेको अवसरबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रसंघ, जलवायु सम्मेलन, क्षेत्रीय मञ्च र द्विपक्षीय कूटनीतिमा एउटै स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा अघि बढाउन सके मात्रै नेपालको जलवायु आवाजले अन्तर्राष्ट्रिय परिणाम निकाल्न सक्नेछ ।
खगेन्द्र कार्की
२८ भदौ २०८३, अाईतबार ०८:५५ मा प्रकाशित
