सत्तापक्ष सांसदको आलोचना, प्रतिपक्षको हतियार

सहिद परिवारको भावनासँग जोडिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिन आचार्य र सांसद कान्तिशिखा धितालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सहिदका बुवा गणेश चौलागाईंले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएपछि सत्तारूढ दलका नेताको अभिव्यक्ति र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेको छ। चौलागाईंले ‘सहिद परिवार कसैको छायामुनि बस्ने परिवार होइन’ भन्दै जिम्मेवार पदमा बसेका नेताले संवेदनशील विषयमा बोल्दा विवेक पु¥याउन आग्रह गरेका छन्।
यो प्रसंग एउटा परिवारको असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सांसद तथा नेताहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषय पनि यससँग जोडिएको छ। सत्तापक्षबाट उठ्ने आलोचना सरकार सुधार्ने अवसर बन्न सक्छ। तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आफ्नै सरकारको कमजोरीलाई विपक्षीका लागि राजनीतिक हतियार बनाइदिने अवस्था आए त्यसले सत्तापक्षलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।
रास्वपाका विभिन्न सांसद तथा नेताले पछिल्लो समय सरकार, पार्टी र नेतृत्वका विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। अमरेशकुमार सिंह, आशिका तामाङ, खगेन्द्र सुनार, प्रमोद न्यौपाने, कान्तिशिखा धिताल र महामन्त्री आचार्यका अभिव्यक्तिलाई एउटै अर्थमा हेर्न नमिले पनि सत्तारूढ दलका नेताको सार्वजनिक टिप्पणी विपक्षीका लागि राजनीतिक सामग्री बन्ने यथार्थ भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
सरकारको आलोचना गर्नु सांसदको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। तर असहमतिको पनि संस्थागत बाटो हुन्छ। पार्टीभित्र छलफल, तथ्य परीक्षण, नेतृत्वसँग संवाद र संसद्मार्फत खबरदारी गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक मञ्चबाट तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिले राजनीतिक विवादलाई झन् चर्काउन सक्छ।
रास्वपाले पार्टी र सरकारबीच समन्वय बढाउन मन्त्री, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदबीच छलफलको अभ्यास अघि बढाइरहेको छ। यसले असहमति व्यवस्थापन गर्ने संरचना निर्माणको प्रयास देखाउँछ। तर सरकार सञ्चालन, मन्त्रीको भूमिका, पार्टी संगठन र नेतृत्वबीचका मतभेदलाई समयमै संस्थागत संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।
अहिले बाढीपहिरोबाट नागरिक प्रभावित भइरहेका बेला सरकारका सबै संयन्त्र राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो समयमा सत्तापक्षको आन्तरिक असहमति सार्वजनिक विवादभन्दा नागरिकका समस्यामाथि केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।
सत्तापक्षको आलोचना लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, तर त्यही आलोचना प्रतिपक्षको हतियार बन्ने अवस्था आउन नदिन तथ्य, जिम्मेवारी र संस्थागत प्रक्रियाको सन्तुलन आवश्यक छ। रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती यही राजनीतिक परिपक्वता देखाउने अवसर पनि हो।