इटहरीको न्यायिक समितिको न्याय : जो पीडित उसैका विरुद्धमा फैसला

इटहरी । न्यायिक समितिबाटै निष्पक्ष न्याय नहुने देशमा माथिल्लो निकायबाट न्याय खोज्नु कति मुर्खता होला । हुँदैन भएको विषय समेटेर अर्काको जग्गामाथि अतिक्रमण गरेर पीडितलाई झन पीडित बनाउने न्यायिक समिति परिकल्पना हो र ? गाउँटोल र स्थानीय क्षेत्रमा सबैका लागि सबै कुरा ऐना बन्छ र न्यायिक समितिले निष्पक्षता दिन्छ भनेर न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेर राखिएको हो नि ?

नाला, पैनी नै भएको जग्गाभित्र छ भनेर जर्वजस्ती फाइल पेश गर्ने र पीडितको आवाज आउँदा आउँदै न्यायिक समितिले तिनै जग्गावालाको विरुद्धमा फैसला गर्ने हो भने अब न्याय कसले दिने ? आम स्थानीय पहुँच नभएका मानिसहरु न्यायको लागि कहाँ जाने । इटहरीमा यस्तै एउटा घटना भएको छ । इटहरी उपमहानगर–४ जागृति टोल निवासी लक्ष्मी अधिकारीले खरिद गरेको १३ धुर जग्गामा सम्बन्धित वडा कार्यालयले नाला र पैनी देखाई झुटो सर्जमिन मुचुल्का बनाएर न्यायिक समितिलाई पठाएर पनि त्यही झुटो सर्जमिनको आधारमा न्यायिक समितिबाट तिनै महिलाको विरुद्धमा फैसला समेत गरेको छ ।  नक्सामै नभएको नाला र पैनी कागजमा देखाएर सर्जमिन गरेपछि इटहरीकी लक्ष्मी अधिकारीले आफ्नो निजी जग्गा संरक्षणका लागि पत्रकार र न्यायिक समितिसँग हारगुहार त गरिन तर उनले न्यायिक समितिबाट न्याय पाउन सकिनन् ।

अन्ततः उनी उपमहानगरको न्यायिक समितिबाट न्याय नपाएपछि उनी अदालत जाने तयारी गर्दैछिन् । नम्बरी जग्गामा जबरजस्ती पैनी र नाला देखाएर वडा कार्यालयबाट सर्जमिन गरेपछि शुक्रबार उपमहानगरको न्यायिक समितिले तिनै महिलाको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । लक्ष्मीले २०६५ सालमा स्थानीय छिमेकीबाट इटहरी–४ जागृति टोलमा साढे १३ धुर जग्गा किनेको बताइन् ।