युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । गृहमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्तपछि पदभार ग्रहण गरेका सुधन गुरुङले २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डबारे थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुआत गरेका छन्। मंगलबार पदभार ग्रहणका क्रममा उनले दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित यसअघिका सबै अनुसन्धान फाइल खोल्दै थप अध्ययन र छानबिन गरिने घोषणा गरे। यससँगै सरकारले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ताको सम्भावना अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, गृहमन्त्रालयबाट हुने संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न विशेष संयन्त्र गठन गर्ने तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पेन्डिङ मुद्दा द्रुत रूपमा टुंग्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
गुरुङका चार निर्णयमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी निर्णयले पाएको छ। २५ वर्षअघि भएको नेपालको इतिहासकै चर्चित र विवादास्पद घटनामध्ये एक मानिने उक्त हत्याकाण्डबारे सरकारले पुनः अनुसन्धानको संकेत दिएपछि यसको उद्देश्य, आधार र सम्भावित नतिजाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले पुराना प्रतिवेदन र अभिलेखको अध्ययन गर्दै थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए पनि नयाँ अनुसन्धान किन आवश्यक ठानियो भन्नेबारे विस्तृत आधार सार्वजनिक गरेका छैनन्। यही कारण निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्त, कानुनविद् तथा आमनागरिकबीच चासो बढेको छ।
राजतन्त्रपक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा आफूहरूको आपत्ति नरहेको तर प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार घटनाबारे अहिले पनि विभिन्न भ्रम र प्रश्न बाँकी रहेकाले सरकारले छानबिन गर्न चाहे त्यो स्वाभाविक भए पनि कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु हुँदैन।
लिङ्देनले हत्याकाण्ड भएको समयमा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ छानबिन समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार राति नारायणहिटी राजदरबारमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसहित राजपरिवारका धेरै सदस्यको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला गठित अनुसन्धान आयोगले युवराज दीपेन्द्र शाहले गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले घटनाको मुख्य जिम्मेवार दीपेन्द्रलाई ठहर गरेको थियो।
यद्यपि, आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाजमा घटनाबारे विभिन्न शंका, आशंका र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू कायम छन्। कतिपयले उक्त घटनालाई योजनाबद्ध राजनीतिक षड्यन्त्रको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् भने कतिपयले आधिकारिक प्रतिवेदनलाई नै अपूर्ण ठान्ने गरेका छन्। यही कारण दरबार हत्याकाण्ड नेपालको सार्वजनिक स्मृतिमा अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान नभएको घटनाका रूपमा रहेको छ।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारीका अनुसार पुराना र निष्कर्षमा नपुगेका घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न कानुनी रूपमा कुनै बाधा छैन। तर यति लामो समयपछि सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नुको कारण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
अधिकारीका अनुसार सरकारले नयाँ तथ्य फेला पारेको हो वा पुरानो घटनालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। अन्यथा अनुसन्धानको उद्देश्यबारे अनावश्यक आशंका उत्पन्न हुन सक्छ। उनले अनुसन्धानलाई राजनीतिक बहस मोड्ने, जनमत प्रभावित गर्ने वा अन्य विषयबाट ध्यान हटाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिए त्यसले थप विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
दरबार हत्याकाण्डबारे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले आफ्नो पुस्तक मैले देखेको दरबार मा पनि विस्तृत चर्चा गरेका छन्। पुस्तकमा युवराज दीपेन्द्रको व्यवहार, घटनाको पृष्ठभूमि र हत्याकाण्डको रातबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त संस्मरणले पनि आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदनकै निष्कर्षलाई समर्थन गरेको देखिन्छ।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा १९ जेठ २०५८ लाई एक निर्णायक मोडका रूपमा हेरिन्छ। राजदरबारभित्र भएको उक्त घटनाले नेपाली राजसंस्थाको आधार कमजोर बनाएको र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई गहिरो प्रभाव पारेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। कतिपय विश्लेषकले राजतन्त्र अन्त्यतर्फको यात्रा यही घटनाबाट तीव्र बनेको तर्क गर्छन्। त्यसैले दरबार हत्याकाण्ड केवल आपराधिक घटना मात्र नभई नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो।
यसैबीच गृहमन्त्री गुरुङले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट रोक्न विशेष संयन्त्र गठन गर्ने र सीआईबीमा विशिष्टीकृत समूह बनाएर वर्षौंदेखि थन्किएका अनुसन्धान फाइल टुंग्याउने योजना पनि अघि सारेका छन्।
तर यी सबै निर्णयमध्ये दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनले नै सबैभन्दा बढी राजनीतिक र सार्वजनिक ध्यान तानेको छ। सरकारले छानबिनका लागि नयाँ तथ्य, नयाँ प्रमाण वा नयाँ आधार के फेला पारेको छ भन्ने विषय स्पष्ट नपार्दासम्म यो निर्णयबारे बहस जारी रहने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारको घोषणाले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अनुत्तरित प्रश्नहरूमाथि पुनः राष्ट्रिय बहसको ढोका भने अवश्य खोलेको छ।
खगेन्द्र कार्की
