हारपछि बदलिँदै ओलीको स्वर, भण्डारीप्रति कठोरताबाट सहमतिसम्म

इटहरी । एक समय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किनै नदिने रणनीतिमा देखिएका केपी शर्मा ओली अहिले उनकै पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमालेभित्र बदलिएको शक्ति सन्तुलन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीलाई आफ्नो पुरानो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको चर्चा एमाले वृत्तमा हुन थालेको छ।

गत वर्ष च्यासलमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय गरिएको थियो। दुई पटक राष्ट्रपति बनिसकेपछि फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किन खोजेकी भण्डारीलाई पार्टी संरचनाबाट टाढा राख्ने ओलीको प्रयासलाई त्यतिबेला एमालेभित्रै “राजनीतिक नाकाबन्दी” का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यसयता भण्डारी सार्वजनिक रूपमा निकै कम सक्रिय देखिएकी थिइन्।

त्यतिबेला ओली पार्टी र सरकार दुवैतर्फ शक्तिको केन्द्रमा थिए। कांग्रेसको समेत समर्थन पाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी पार्टीभित्र लगभग निर्विकल्प अवस्थामा थिए। उनीविरुद्ध खुलेर चुनौती दिने अवस्था कमै नेतामा देखिन्थ्यो। तर पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाले एमालेको शक्ति समीकरण नै बदलिदियो।

विशेषगरी २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार सत्ता बाहिर पुग्यो। सत्ता गुमाएपछि ओलीमाथि राजनीतिक दबाब मात्र बढेन, उनी केही समय सेनाको ब्यारेक र प्रहरी हिरासतसम्म पुग्नुपरेको अवस्था आयो। त्यसपछि एमालेभित्र नेतृत्व र रणनीतिमाथि प्रश्न उठ्न थाले।

मंसिर २७ देखि काठमाडौं र भक्तपुरमा भएको एमालेको ११औँ महाधिवेशन ओलीका लागि आफ्नो शक्ति जोगाउने संघर्ष बनेको थियो। भण्डारी प्रत्यक्ष रूपमा मैदानमा नआए पनि उनको पक्षबाट तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले छुट्टै प्यानल बनाएर ओलीलाई चुनौती दिएका थिए।

महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि व्यवस्थापनदेखि मतदान प्रक्रियासम्म ओली पक्षमाथि विभिन्न आरोप लागे। लाइनमा बसेका प्रतिनिधिलाई फर्काइएको, मनोनीत प्रतिनिधिमा एकलौटी गरिएको र मधेशका प्रतिनिधिको सामूहिक मतदान गराइएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो। आलोचकहरूले ओलीले पार्टी विधान नै संशोधन गरेर तेस्रो पटक अध्यक्ष बनेको आरोप पनि लगाएका थिए।

तर महाधिवेशन जिते पनि त्यसको केही महिनामै एमालेले ठूलो राजनीतिक धक्का बेहोर्नुपर्‍यो। फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले देशभर केवल ९ सिटमा सीमित भयो। झापा–५ बाट उम्मेदवार बनेका ओली पनि अत्यन्तै कम मतान्तरले मात्र विजयी भए। एमालेकै नेताहरूले त्यसलाई पार्टी इतिहासकै “सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन” भनेर टिप्पणी गर्न थाले।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ठूलो सफलता हासिल गर्दै पुराना दललाई चुनौती दियो। त्यसपछि एमालेभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको बहस अझ चर्किएको बताइन्छ। ओली नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि पार्टीभित्र भण्डारीलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्न थालेको छ।

यद्यपि निर्वाचनमा पराजयपछि पनि ओलीले आत्मालोचना नगरेको टिप्पणी भइरहेको छ। केही समयअघि भक्तपुरको गुन्डूमा कार्यकर्तासँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई जनताले नभई “फेसबुकको अल्गोरिदमले हराएको” दाबी गरेका थिए। त्यो अभिव्यक्तिपछि पनि उनको नेतृत्वशैलीमाथि आलोचना भएको थियो।

यही बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा ओली अहिले भण्डारीप्रति नरम बन्न बाध्य देखिएका छन्। पार्टी कमजोर बन्दै गएको, नेतृत्वमाथि विश्वास घट्दै गएको र नयाँ शक्ति केन्द्रको खोजी सुरु भएको अवस्थामा भण्डारीलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्न नसकिने निष्कर्षमा ओली पुगेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ।

एक वर्षअघि राजनीतिमा फर्किन नदिने रणनीति लिएका ओली अहिले उनकै पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमालेभित्र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले अब ओली–भण्डारी सम्बन्ध कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ।