युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं । वर्षौंदेखि वैदेशिक अध्ययनको सपना बोकेका विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्ने, वास्तविक शुल्क लुकाउने, गलत परामर्श दिने र विदेश पुगेपछि अलपत्र पार्ने गुनासो बढिरहेकै बेला सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै धरौटी, पारदर्शी कारोबार, क्षतिपूर्ति र कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेपछि कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले भने विरोध जनाएका छन्।नयाँ नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कार्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। शाखा विस्तार गर्न थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ। यससँगै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर, शाखाका लागि थप शुल्क तथा हरेक वर्ष नवीकरण अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले धरौटीको व्यवस्थालाई विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।यो निर्णय एकाएक आएको होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा कन्सल्टेन्सीहरूले विदेश अध्ययनको नाममा व्यापक आर्थिक शोषण गरेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकबाट निरन्तर गुनासो आइरहेका थिए। एक लाख रुपैयाँभित्र सम्पन्न हुने प्रक्रियाका लागि चार–पाँच लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने, वास्तविक विश्वविद्यालयको शुल्कभन्दा धेरै रकम उठाउने, नक्कली आश्वासन दिने र सेवा शुल्कको स्पष्ट विवरण नदिने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनेको थियो। विदेश पुगेपछि कलेज बन्द हुने, भिसा रद्द हुने वा विद्यार्थी अलपत्र पर्दासमेत धेरै कन्सल्टेन्सीले जिम्मेवारी नलिएको घटनाले यो क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अब विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगद कारोबार निषेध गरिएको छ भने प्रत्येक शुल्कको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने र सेवा शुल्कको विवरण संस्थाले आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसले शुल्कमा हुने मनपरी नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ।नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षालाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। परामर्श दिएको विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गलत सूचना दिएर विद्यार्थीलाई आर्थिक वा शैक्षिक क्षति पुर्याएमा, भ्रामक विज्ञापन गरेमा, आर्थिक शोषण वा ठगी गरेको पुष्टि भएमा अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफतसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।सरकारले परामर्शदाताको योग्यता पनि तोकेको छ। अब कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएको व्यक्तिले मात्र परामर्श दिन पाउनेछ। अनुमति नलिई शैक्षिक मेला आयोजना गर्न नपाइने, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउन सकिने तथा मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तरका आधारमा 'ए', 'बी' र 'सी' श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।विदेशी लगानीमा पनि सरकारले रोक लगाएको छ। अब शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहनेछ भने विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने, अनुमति प्राप्त सेवाभन्दा बाहिर काम गर्ने वा नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको गन्तव्यमा विद्यार्थी पठाएमा संस्थाको दर्ता नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।यद्यपि सरकारले ल्याएको नियमावलीको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले पर्याप्त परामर्शबिनै नियमावली ल्याइएको भन्दै धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको जनाएको छ। इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने प्रावधानले साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सी विस्थापित हुने र केही ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले व्यवसायको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी कठोर व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ।
खगेन्द्र कार्की
२४ असार २०८३, बुधबार ०८:४८ मा प्रकाशित
