सडकदेखि सदनसम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा माग, माओवादी नरम– रास्वपाका कारण संसद गरमागरम

इटहरी । सरकारलाई जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यकारी अवस्था छ । अर्कोतिर गृहमन्त्रीको राजीनामाले राजनीति तातेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा पहिलो शर्तका रुपमा प्रतिपक्षले उठाईरहँदा कतै बजेट नै प्रभावित बन्ने त होइन भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकका विरुद्धमा बाहिर नाराबाजीसहित राजीनामा माग गरिरहँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि गरमारम बनेको थियो । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु एकजुट भएर गृहमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा उभिएपछि अन्ततः प्रतिनिधिसभा बैठक आज दिउँसो ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सो अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास समेत असफल भएपछि संसद बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरिएको थियो 

भिजिट भिसामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जानेहरूसँग रकम असुलेको आरोपमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी छानबिनमा तानिएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दल एकमत देखिएका हुन् ।

सङ्गठित गिरोहसँग मिलेर भिजिट भिसामा विभिन्न कामका लागि विदेश जानेहरूसँग ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म रकम असुलेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेर हाजिर जमानीमा छाडेको छ ।

भट्टराईसहित चार जनालाई अख्तियारले पक्राउ गर्नु एक दिन अगाडि गृहमन्त्री लेखकले अकस्मात् उनको सरुवा गरेको, यस अगाडि भिजिट भिसामा संलग्न रहेकाहरू नै गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेको र घटना सार्वजनिक भएपछि अकस्मात् सरुवा गरेपछि गृहमन्त्री समेत शङ्काको घेरामा तानिएका हुन् ।

राजीनामाको माग बढ्दै गएपछि मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लेखकले सदनमा भिजिट भिसा प्रकरणबारे जानकारी दिने तयारी गर्दै फाइल बोकेर बैठकमा गएका थिए । तर माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा अडिग भएपछि बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो । 

संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा छ । यही मौका छोपेर प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा गराउने रणनीतिमा बनाएका छन् । यद्यपि सो बैठकमा  माओवादी केन्द्र विरोधमा देखिए पनि व्यवहार भने लचक थियो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू आक्रामक देखिन्थ्यो । यस अगाडि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राजीनामा गराउन र पछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य सचेतकको रूपमा रमेश लेखक सक्रिय भएका थिए ।

संसद् बैठक सुरु भए लगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग बोल्नका लागि समय मागेका थिए । सभामुख घिमिरेले पहिला माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनलाई बोल्न समय दिए । उनले निकै नरम भाषामा ‘हामीले अहिले नै दोषी भनेका हैनौ । तर प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु राम्रो’ भने ।

उनले ‘गृहमन्त्री विरुद्ध गृहमन्त्री मातहतमा रहेका निकायले छानबिन गरिरहेकाले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन’ भन्दै अनुरोध गरेका थिए ।

‘उहाँको संलग्नता छ भनेर अहिले हामी दाबी गरिरहेका छैनौँ,’ उनले अगाडि भने, ‘अहिले हामी उहाँलाई आरोपित गर्ने पक्षमा छैनौँ। पार्टी र नेताहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला अझ थप कुनै नेता र पार्टीप्रति अविश्वास फैलाउन हामीलाई रुचि छैन ।’

उनले बोलेपछि सभामुखले सदनको नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले बोल्न समय मागेर संसदमा उभिएपछि रास्वपाका शिशिर खनालले बोल्न समय पाए ।

उनले भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको दाबी सहित त्यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन भन्नेबारे छानबिन गर्न राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।

उनले रवि लामिछानेप्रति बोलिका कुरा सम्झाउँदै भने– रवि गृहमन्त्री रहेको बेलामा उनीमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । त्यो बेलामा लेखकले कांग्रेसको मुख्य सचेतकको रूपमा संसद्मा ‘यदि कुनै माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ’ भनेका थिए ।

खनालले मंगलबारको बैठकमा लेखकको त्यही भनाई उद्धृत गर्दै राजीनामा मागेका थिए । सञ्चारमाध्यमहरूमा गृहमन्त्रीकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लेखेको र समाचारमा आएको तथ्याङ्कमा आठ महिनामा मात्रै झन्डै चार अर्बभन्दा बढीको लुट भएको भन्दै यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सहकारी ठगीमा रविमाथि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएकोमा रवि सहित रास्वपा नै असन्तुष्ट छ । उनीहरूले बारम्बार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाउनुलाई षड्यन्त्र भन्दै आएका छन्। मंगलबारको सदनमा खनालले लेखकमाथि रविमाथि जे अभियोग लाग्यो लेखकमाथि पनि त्यही अभियोग लगाउन माग गरे ।

राजीनामा र छानबिन समिति गठनको आधारका रूपमा उनले सञ्चारमाध्यममा गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडेर आएको समाचार, अध्यागमन कार्यालयमा पठाइएको कर्मचारीको विवादित पृष्ठभूमि, गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही कर्मचारी हिजोका दिनमा भिजिट भिसाको आवरणमा रकम असुलीमा जोडिएकाहरू हुनु, अख्तियारले छापा मार्नु एक दिन अगाडि विवादित भट्टराइको सरुवा हुनु र यसको प्राविधिक अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी अन्तर्गतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला रहेको तर्क गरेका थिए ।

‘माननीय गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यसभन्दा अगाडिका सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता रहेको भनेको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको छ,’ उनले संसदमा भने ‘सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई तीन–तीन महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो तर सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई प्रहरीको कार्यकक्षमा बोलाइ चिया खुवाएर पठाइएको छ ।’

उनले बोलिसकेपछि प्रतिपक्षी दलका सबै सांसदहरू सदनमा उभिएपछि सभामुखले बस्न आग्रह गरे । होहल्ला भयो । सभामुखले प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई बोल्न समय दिएपछि त रास्वपाका सांसदहरू ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे’ भन्ने नारा समेत लागेको थियो । मंगलबार मुख्य गरी राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूको व्यवहार हेर्दा बुधवारको संसद् बैठक पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना कमै छ । बिहीबार त बजेट ल्याउने सूची छ ।