औपचारिकताभन्दा अघि बढोस् महिला अधिकारको सार्थकता

आईतबार अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हो। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिए पनि यस वर्ष भने चुनावी माहोलका कारण यो सन्दर्भ केही ओझेलमा परेको देखिन्छ। तर पनि यो दिन महिला अधिकार, समानता र सम्मानका लागि विशेष दिनका रूपमा लिने गरिन्छ।

सन् १९०८ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको शिकागो सहरमा समान अधिकारको माग अघि सारेर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। महिला हक–अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रूपमा ८ मार्चलाई लिने गरिन्छ। नेतृ क्लारा जेट्किनले सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा आयोजित महिलाहरूको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेपछि सन् १९११ देखि महिला दिवस मनाउने परम्परा सुरु भयो। त्यसयता हरेक वर्ष विश्वभर यो दिवस मनाइँदै आएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने महिला मुक्ति र समानताको आन्दोलन राणा शासनको समयमै सशक्त रूपमा उठेको पाइन्छ। महिलाहरूका समग्र अधिकार र समानताका साथै सतिप्रथा जस्तो क्रूर प्रथाको विरोधमा वि।सं। १९९८ असार २२ गते योगमाया र उनका ६८ जना अनुयायीले जलसमाधि लिएका थिए। यसलाई अधिकार र समता प्राप्तिका लागि गरिएको साहसिक आन्दोलनका रूपमा स्मरण गरिन्छ। महिला माथिको चरम क्रूरता मानिने सतीप्रथा भने वि।सं। १९७७ असार २५ गते चन्द्रशम्शेरले पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएपछि त्यस क्रूर अभ्यासको अन्त्य भएको थियो।

त्यसपछि क्रमिक रूपमा महिलामाथि हुने विभेद घट्दै जाने क्रमसँगै राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पनि बढ्दै आएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानदेखि नै नेपालले समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेपछि नीति निर्माण तहमा पनि महिला सहभागिता अर्थपूर्ण बन्दै गएको छ। अझै पनि राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता समान रूपमा पुग्न नसके पनि प्रगतिको यात्रा भने निरन्तर अघि बढिरहेको छ।

विशेष गरी स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले स्थानीय सरकारका हरेक वडामा कम्तीमा दुई जना महिला जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ, जसमा एक जना अनिवार्य रूपमा दलित समुदायबाट हुनुपर्ने प्रावधानले सामाजिक रूपमा पछि पारिएको समुदायभित्रका महिलाको सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागितालाई अझ मजबुत बनाएको छ।

राजनीतिक उपलब्धिका दृष्टिले पनि नेपालले महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नेपालले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा महिला नेतृत्व पाइसकेको छ भने केही समयअघि सरकार प्रमुख पनि महिला भएकी थिइन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै अंगमा महिला नेतृत्व देखिनु विश्व समुदायसमक्ष पनि गर्व गर्न सकिने उपलब्धि हो। हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी पुरुषको तुलनामा कम भए पनि केही सशक्त महिला उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको थियो।

त्यसैले अब यस्ता दिवसलाई केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित गर्ने होइन, महिला अधिकार र समानतालाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा समाज अघि बढ्न आवश्यक छ। महिला अधिकार कसैले दिने र कसैले लिने विषय मात्र होइनस यो त प्रत्येक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले आत्मसात् गर्नुपर्ने समानता र सभ्यताको संस्कार हो। जबसम्म यो चेतना व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म महिला दिवसको सन्देश अधुरो नै रहनेछ।