सिजेपीको संसद् मार्च, सोनाम वाङचुकको अपिल र आन्दोलनबारे उठेका प्रश्न

भारतको राजधानी दिल्लीमा संसद्को मनसुन अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले आयोजना गरेको ‘चलो संसद्’ मार्चका क्रममा आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ। प्रदर्शनबीच सिजेपीका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकारको आग्रहपछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग उनको निवासमा करिब १० मिनेट भेटवार्ता गरेका छन्।

सिजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रांकाका अनुसार भेटमा तीन प्रमुख माग प्रस्तुत गरिएको थियो। पार्टीले सामाजिक अभियानी सोनाम वाङचुकको तत्काल रिहाइ, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नीट) विवादसँग सम्बन्धित आत्महत्याका घटनामा प्रत्येक पीडित परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ।

यसैबीच, अस्पतालमा उपचाररत सोनाम वाङचुकले आफूलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन दिन आग्रह गर्दै अपिल जारी गरेका छन्। उनी जुलाई १८ मा प्रहरीले दिल्ली उच्च अदालतको निर्देशनको हवाला दिँदै सफदरजंग अस्पताल भर्ना गरेको थियो। अस्पतालमा पनि उनले आफ्नो अनसन जारी रहेको बताएका छन्।

उता, जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा प्रदर्शनका क्रममा भीड अनियन्त्रित बनेपछि तनाव सिर्जना भएको छ। आजाद समाज पार्टी (कांसीराम) का अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजादको आगमनपछि केही प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरेको दाबी गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए पनि दिल्ली प्रहरीका उपायुक्त सचिन शर्माले कुनै पनि जवानले लाठीचार्ज नगरेको दाबी गरेका छन्। प्रदर्शनस्थलमा कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम राखिएको छ भने प्रदर्शनकारीहरूले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाएका छन्।

आन्दोलनमा महुवा मोइत्रा, प्रकाश राज, शबाना आजमी तथा आम आदमी पार्टीका नेताहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। प्रहरीले करिब ८ हजार प्रदर्शनकारी सहभागी भएको जनाएको छ। यद्यपि दिल्ली प्रहरीले मार्चका लागि अनुमति दिएको थिएन र नयाँ दिल्लीका अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो।

अस्पतालबाट सोमबार जारी सन्देशमा सोनाम वाङचुकले आफ्नो भोक हड्ताल अन्त्य गर्न तीन सर्त अघि सारेका छन्। उनले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको जिम्मेवारी सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने, विपक्षी दलहरूले संसद्मा यो मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने तथा विभिन्न दलका सांसदहरूले अस्पताल आएर आश्वासन दिनुपर्ने बताएका छन्।

तर उनका नयाँ सर्तमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग उल्लेख नभएपछि सामाजिक सञ्जाल, पत्रकार तथा शिक्षाविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्। केहीले यसलाई आन्दोलनको रणनीतिमा आएको परिवर्तन मानेका छन् भने अर्कातर्फ योगेन्द्र यादवलगायतका समर्थकहरूले वाङचुकले आन्दोलन अन्त्य होइन, केवल भोक हड्ताल अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सर्त राखेको स्पष्ट पारेका छन्। आन्दोलनले शिक्षा र रोजगारीका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।