युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सहायता प्राप्त गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ऋण र अनुदान गरेर यो रकम प्राप्त गरेको सरकारले विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि विकास सहायता निकायसँग ऋण र अनुदानका रूपमा सहायता लिने गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले १४ वटा दातृ निकायसँग ३३ वटा अनुदान र ऋण सम्झौता गरेको जनाएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको सहायतामा २१ प्रतिशतमात्रै अनुदान छ भने ७९ प्रतिशत ऋण छ । सहायताको रूपमा ५७ अर्ब ५० करोड प्राप्त गरेको छ भने २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ऋणका रूपमा प्राप्त गरेको तथ्यांक छ ।
एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, ईयू, डब्लूडब्लूएफ, एफसीडीओ, जापान, चीन, स्वीजरल्यान्ड, नर्वे लगायत दातृ निकायले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सम्झौतामध्ये ५ वटा बहुपक्षीय र ९ वटा द्विपक्षीय सम्झौता छन् । बहुपक्षीय सम्झौताबाट २ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड प्राप्त भएको र द्विपक्षीय सम्झौताबाट ४३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिएको छ । ३३ वटा कुल सम्झौतामा २० वटा अनुदान र १३ ऋण सम्झौता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रतिबद्धता एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०बाट प्राप्त भएको छ । एडीबीले ११ वटा सम्झौतामार्फत् करिब १ खर्ब १८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ । विश्व बैंकले भने ६ वटा सम्झौतामार्फत् ९९ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
सरकारले प्राप्त गरेको सहायतामा २१ प्रतिशत मात्रै अनुदान छ भने ७९ प्रतिशत ऋण छ । सहायताको रूपमा ५७ अर्ब ५० करोड प्राप्त गरेको छ भने २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ऋणका रूपमा प्राप्त गरेको तथ्यांक छ
गत आर्थिक वर्ष २०८१ को साउनदेखि गत असारसम्ममा बेलायतको एफसीडीओले १४ अर्ब ४८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सहयोग दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आईएफएडीले ९ अर्ब ४५ करोड, रणनीतिक जलवायु कोषले १ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख र विश्व वन्यजन्तु कोषले १ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको सहयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ ।
द्विपक्षीय अन्तर्गत जर्मनीसँग ७ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख, युरोपियन युनियनको ६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख, चीनसँग ५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख, नर्वेसँग ४ अर्ब २१ करोड ४ लाख, स्विट्जरल्याण्डसँग १ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख, जर्मनीको ९केएफडब्लु० सँग १ अर्ब ४६ करोड, जापानसँग ९६ करोड ६ लाख र जापानकै गरिबी न्यूनीकरण कोषसँग ४० करोड ७५ लाखको सम्झौता भएको थियो ।
यो अवधिमा बेलायतको एफसीडीओले १४ अर्ब ४८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । आईएफएडीले ९ अर्ब ४५ करोड, रणनीतिक जलवायु कोषसँग १ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख र विश्व वन्यजन्तु कोषसँग १ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोगको लागि सम्झौता भएको छ ।
द्विपक्षीय अन्तर्गत जर्मनीसँग ७ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख, युरोपियन युनियनको ६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख, चीनसँग ५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख, नर्वेसँग ४ अर्ब २१ करोड ४ लाख, स्विट्जरल्याण्डसँग १ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख, जर्मनीको ९केएफडब्लु० सँग १ अर्ब ४६ करोड, जापानसँग ९६ करोड ६ लाख र जापानकै गरिबी न्यूनीकरण कोषसँग ४० करोड ७५ लाखको सम्झौता भएको थियो ।
एफसीडीओले ‘स्थानीय सूचना प्रणाली सुधार’ र ‘जलवायु परिवर्तनमा कमजोर समुदायहरूका लागि मौसमजन्य विपद् पूर्व तयारी’ जस्ता परियोजनाहरूमा योगदान छ । एसियाली विकास बैंकले विभिन्न ऊर्जा, पानी र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेको छ ।
एफसीडिओ र एडीबीको सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनअन्तर्गत स्थानीय सूचना प्रणाली र डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाहरूमा सहयोग छ । विद्युत प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनाहरूमा एडीबीबाट लगानी भएको देखिन्छ । सडक र बन्दरगाह सुधार का परियोजनाहरूमा पनि लगानी भएको छ । तथ्यांक अनुसार ऊर्जाका लागि ७४।२ अर्ब ९२७ प्रतिशत०, वातावरण तथा जलवायुमा ५० अर्ब ९१८ प्रतिशत० र सिँचाइमा २७।२ अर्ब ९१०प्रतिशत० वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी, शिक्षाका लागि २१ अर्ब अर्थात ७।७ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । आर्थिक सुशासनका लागि भने २४ अर्ब अर्थात ८।८ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान लिन सर कार सफल भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १३ अर्ब ९४।७ प्रतिशत०, यातायात पूर्वाधारका लागि १३।८ अर्ब ९५ प्रतिशत० वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको तथ्यांक छ ।
कृषि–ग्रामीण विकासका लागि भने ८।३ अर्ब अर्थात ३ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । विश्व बैंकले ग्रीन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्टका लागि १३।३ अर्ब वैदेशिक सहायता दिने भएके छ । जाइकाले शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि २१।०६ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
