युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले केन्द्रमा सत्ता उल्टाए पनि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुरानै सत्ता–साझेदारीको अभ्यासमा लिप्त छन् । संघीय सरकारले असफल ठहराएका यी दलहरूले प्रदेशमा ‘पालो पु¥याउने’ नाममा निरन्तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै प्रदेशमा राजनीतिक बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हालै एमाले र कांग्रेसबाट आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यो निर्णय दुवै दलबीच १७ महिना अघि भएको सहमतिको निरन्तरता हो, जसअनुसार तीन वर्षभित्र सबै सांसदलाई पालैपालो मन्त्री बनाइनेछ । असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिपछि यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो ।
त्यतिबेला कांग्रेसभित्रै मन्त्री बन्ने होड चलेको थियो । संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सबैलाई पालो पुग्नेगरी १३–१३ महिनामा मन्त्री बदल्ने प्रस्ताव राखे, जसमा बहुमत सांसद सहमत भएका थिए । एमालेले पनि उस्तै सहमति गरेको थियो । त्यसअनुसार कांग्रेस भदौ २८ गते कोशी सरकारमा सहभागी भई चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको थियो ।
तर जेनजी आन्दोलन, एमालेको महाधिवेशन र कांग्रेसभित्रको विवादका कारण नयाँ मन्त्री बन्ने प्रक्रिया ढिलो भयो । अन्ततः कार्कीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी नयाँ अनुहार ल्याएका छन् । नयाँ मन्त्री बनेका कांग्रेस नेता भीम पराजुलीका अनुसार यो नियुक्ति पनि असार १५ को ‘दहीच्यूरा सहमति’ अनुसार नै हो— जहाँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता साझेदारीका लागि सहमति भएको थियो ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले यस अवस्थालाई संघीयताको अपमान भनेका छन् । उनका अनुसार, “प्रदेश सेवा र अवसर विस्तारको माध्यम हुनुपर्नेमा दलहरूले यसलाई मन्त्री उत्पादनको कारखानामा बदलेका छन्।” अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पनि दलितविहीन छ र एक मात्र महिला शोभा चेम्जोङ राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।
२०७९ पछि कोशी प्रदेश मन्त्री फेर्ने मामिलामा अग्रस्थानमा छ । हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तेस्रोपटक नेतृत्वमा छन् र अहिलेसम्म ३८ जना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार चारपटक मन्त्री बनेका छन् । दोस्रो कार्यकालमै प्रदेशमा ६ पटक सरकारको नेतृत्व फेरिइसकेको छ— कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्कीले पालैपालो मुख्यमन्त्री बनेर सरकार चलाएका छन् ।
यसरी २०७९ को निर्वाचनपछि कोशी प्रदेश ‘स्थायित्व होइन, सत्ता बाँडफाँडको प्रयोगशाला’ बनेको छ । सीमित व्यक्तिहरू पटक–पटक मन्त्री बन्दै गर्दा जनताका अपेक्षा र संघीयताको मर्म कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
खगेन्द्र कार्की
