कोशीको बजेट विवाद सुल्झाउन ६ सदस्यीय कार्यदल गठन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई लिएर चर्किएको विवाद तत्कालका लागि मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले अनौपचारिक रूपमा ६ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेका छन्। कार्यदलले निकास निकाल्नेमा दुवै दल आशावादी छन् ।
बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलेको र केही क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरूले बजेट फेल गराउने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ । असार ११ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक बजेट असहमति कै कारण स्थगित गरी असार १६ गतेका लागि सारिएको थियो ।
१६ गते मंगलबार पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आगामी असार १८ गते बिहीबार बस्ने गरी बैठक पुनः स्थगित गरेको छ । लगातार बैठक स्थगित हुन थालेपछि सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच सहमति खोज्नका लागि सहजीकरण समिति सक्रिय भएको कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए ।
बजेटमा देखिएका विवादित बुँदाहरू र योजनागत असन्तुलनलाई सुल्झाउने प्रयासस्वरूप अनौपचारिक समिति बनेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको तामाङले बताए । ६ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा दुवै दलका ३–३ जना सदस्य छन् ।
जसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा रहेका छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापा सदस्य छन् । यो कार्यदललाई असन्तुष्ट सांसदहरूका व्यावहारिक र प्राविधिक मागहरू सङ्कलन गरी बजेटलाई कसरी सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।