प्रतिपक्षको मोर्चाबन्दीमा सरकार

दमक । पछिल्ला दिनमा नेपालको राजनीति ध्रविकरण देखिएको छ । सरकार गठन प्रक्रियामा विश्वमै पहिलो अभ्यास गरेका  दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक द्वन्द्व रहेपनि बाहिर भने जसोतसो सम्हालिएकै छन् । बेला बेला सत्तापक्ष कै नेताहरुबाट ओकलिएका आरोप र प्रत्यारोपका बोलीको फाइदा प्रतिपक्षले उठाइहाल्ने परिपाटीले विपक्षमा रहेका भनिएका ७ दल एकजुट बनेका छन् । यो हप्ता पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको चर्चा पनि उहि र उस्तै रह्यो । सत्ताधारी दलबीचको आन्तरिक तिक्ताता, एमालेभित्रको आन्तरिक कलह– कारवाही र असन्तुष्टिलगायतका दर्जनौं विषयहरुले सरकार असहज अवस्थामा टिकिरहेको प्रष्ट छ । 

सरकार बनाउने र गिराउने खेल अन्त्यको लागि भनेर गाँसिएका दई ध्रुवका दुई दलहरु स्वार्थगत रुपमा एक भएपछि दलीय भागवण्डाको आशमा अस्थिर सरकार नबने पनि उनीहरुले गरेका हरेक गतिविधिले आशंका र अविश्वास पैदा गरेकै छ । बेला बेला सत्ता पक्षकै नेताहरुबाट भएका काम र बोलेका कुराहरुबाटै आम जनतामा एक खालको अविश्वास पैदा गरिसकेको छ । जोरजर्वजस्ती रुपमा आफ्ना पार्टीभित्रकै दलबललाई प्रयोग गरेर उनीहरु आफु स्थापित हुने चेष्टा गरिरहेका छन् । 

आम जनतामा मात्र होइन दुई दलीय सत्ता पक्षीय संयन्त्रमा समेत बेला बेला अविश्वास बढाउने गरेको छ । ३ महिनामा बोलाउनु पर्ने संसदलाई बन्धक बनाएर ल्याएका आधादर्जन अध्यादेश र सत्ता साझेदारीको मुख्य बुँदा संविधान संशोधन लम्ब्याएर ०८७ मा हुन्छ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति सत्ताधारी दलबीचको पारपाचुकेको आधार झण्डै बनिसकेको थियो तर त्यसलाई नजिकिँदै गरेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री हुने लालसाले टरेको छ । नजिक आइसकेको प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम अवसरलाई देउवा सदुपयोग गर्न सत्ताको खेलमा नलाग्ने अठोट चाहिँ देखाएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले केही दिन अगाडि मात्र आफ्ना मन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर जसरी पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बोलाएको विषय आम मानिसमा निकै चासोको बन्यो । जुन तरंगले सरकार ढल्ने हल्ला पनि चल्यो तर अन्ततः त्यसलाई देउवाले विफल र झुट सावित गरिदिए । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने ओलीले सत्ताका लागि गरिएको समझदारी अनुसार नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन र आफु प्रधानमन्त्री हुनेछु । त्यही कारण पनि सत्ताधारी दलका नेताहरु हरेक दिन विज्ञापन गर्दै हिंड्छन कि सरकार ८४ सम्मै टिक्छ । 

यता प्रतिपक्षी दलहरुले पनि देउवालाई रिझाउन ठूलो शक्ति भएको दावीसहित शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार विरुद्धमा उभिएको बताए । सरकारले अहिलेसम्म सत्ता टिकाउने बाहेक काँही केही नगरेको उनीहरुको भनाई थियो । त्यति मात्र होइन प्रतिपक्षका ७ राजनीतिक पार्टीले गरेको सो पत्रकार सम्मेलनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नै मागियो । संसदीय प्रणालीको उपहाँस गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति सरकारले देखाएर नैतिक धरातल गिराइसकेको हुनाले राजीनामा दिन उचित रहने ठहर प्रतिपक्षले गरेका छन ।

सरकारले गरेका कामको पाइलै पिच्छे गल्ति देखाउँदै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर दुःख दिएको समेत बताएका छन् । हिजो रास्वपाले एक्लै सडक आन्दोलनसमेत गरेको विषय अहिले प्रतिपक्षको साझा मुद्दा बनेको छ । लामिछानेलाई अदालतले 

प्रतिपक्षहरु.... धरौटीमा रिहा गरेको सरकारलाई अपाच्य बनेको त सत्ताधारी दलका नेताहरु गरेका टिकाटिप्पणीबाट प्रष्ट भएको छ । उनलाई रिहाइ होइन जेल हाल्नुपथ्र्यो भन्ने सत्ताधारीको मनसायलाई न्यायमुर्तिहरुले विफल तुल्याएका छन तर पनि अझै पनि अन्य ठाउँमा मुद्दा लगाएर भए पनि रविलाई जेल पठाएरै छोड्ने मोडमा सरकार रहेको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ । त्यसैको शृंखलाबद्ध  घटनाका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको हातपातले देखाएको छ । कांग्रेसका नेता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि भएको हातपातको घटनालाई लिएर भत्र्सनासहित रास्वपाले सोही दिन विज्ञप्ति मात्र जारी गरेन रास्वपाको मान्छेबाट सो गलत काम भएको भए कारवाही गर्ने जनाइसकेको छ तर सत्तापक्षले त्यसैलाई जघन्य अपराधको रुपमा महाअपराध झै गरी प्रतिक्रिया दिइरहनुले पनि रविमाथिको प्रतिशोधको शृंखला अझै बढ्ने संकेत गरेको छ ।  

यता मधेसकेन्द्रीत दल तथा समूहहरु समेत मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका छन् । संविधान जारी हुँदा देखि नै विरोधमा उत्रिएका मधेसवादी दलहरु यतिखेर एकत्रित हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिने प्रयत्नमा रहेका छन् । प्रतिपक्षले मधेसवादी दलहरुलाई विपक्षी मोर्चामा सामेल गराउन सक्दा शक्ति बढ्ने र सरकारका विरुद्धमा गरिएका आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिने मोडमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य दलहरु रहेकापनि मधेसकेन्द्रीय दलहरुलाई विपक्षी मोर्चामा समाहित गराउने प्रयत्न भईरहेको छ । जसको मियोको रुपमा उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठीले मधेसकेन्द्रीय दल तथा समूहलाई एकत्रित गरिसकेका छन् । 

यस कारणले अबका दिनमा सरकार निकै सचेत र सतर्कतापूर्व अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको मुख्य काम भनेको स्थिरता दिने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने नै हो । तर सरकार उल्टो बाटोमा दौडिएको देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी संयन्त्र गिजोल्ने काम गृहमन्त्रीले गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री भने रमिते बनेका छन् । एउटा व्यक्तिको तेजोबध गर्ने र आफ्नालाई ढाकछोपमै न्याय दिलाउने विषयले पनि सुशासनको खिल्ली उडाएको प्रतित हुन्छ । जनताका जल्दा बल्दा समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, तत्काल अप्ठ्यारो र अन्यायमा परेका जनतालाई सहज बनाउन कसरी सकिन्छ, न्याय कसरी दिन सकिन्छ भनेर सबैसँग राय, सल्लाह र सहयोग लिएर काम गर्नु पथ्र्यो । त्यो सरकारले गरेको देखिएको छैन । बरु सरकार प्रतिपक्षसँग जुहारी खेलीरहेको छ, प्रतिपक्षलाई आक्रोसीत गरीरहेको छ, इगो साँधि रहेको छ, आफ्नालाई ओहोदामा कसरी पुर्याउने भनेर लागीरहेको छ । जनताको हितमा काम गरीरहेको अनुभूति दिलाउन सकिरहेको छैन । 

सत्ता नपाउन्जेली जनतालाई विभिन्न फोश्रा आश्वासन देखाउने पाएपछि सत्ताको दुरुपयोग मात्र गर्ने र विरोधीहरुको भिड बढाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकारका गलत रवैया र क्रियाकलापमा आशावादी तुल्याउन सकिरहेको छैन । हिजो पनि भएको यहि हो, आज पनि हिजोको भन्दा खराब भइरहेको छ । यो कसैकालागी पनि राम्रो होइन । झन मिसन ८४ भनेर त्यसमा लागीरहेको एमालेलाई त यो दुर्भाग्य नै हो । किनकि आज ओली सरकारले आफुले भने अनुसार काम गर्न सकेन, जनतालाई राहत दिन सकेन, आफ्नो, आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको हित र ब्यबस्थापनमा मात्र लाग्यो भने जनता झन् आक्रोसित हुनेछन । त्यसबेला मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेसले त्यसको सबै दोष एमालेलाई लगाएर फाईदा लिनेछ भने त्यसले एमालेलाई समाप्त बनाउने छ । यसको हेक्का एमाले र उसका नेता कार्यकर्ताले राख्न जरुरी छ । त्यसै पनि काम सबै कांग्रेसले गरिरहेको छ एमाले त थपना मात्र हो भन्ने कांग्रेसी नेताहरुको अभिव्यक्ति नसुनिएको होइन । तसर्थ एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएकोले भोलिका दिनमा त्यसको जस पाउने गरी आम नेपाली जनताको मुहारमा हेरेर न्याय र सुशासनको पक्षमा जबसम्म एमाले उभिँदैन तबसम्म एमालेप्रतिको वितृष्णा पैदा गरिरहनेछ ।