प्रहरी उच्च अधिकारी बयान दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा

दमक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकार र प्रहरीले ‘अमानवीय व्यवहार गरेको’ भन्दै उजुरी परेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन थालेको छ । चितवनबाट पोखरा लैजान क्रममा अमानवीय तबरबाट राति लगेको भन्दै परेको उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । दुई उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएको आयोगमा प्रहरी प्रमुख आईजीपी समेत बयानका लागि बोलाएको छ । एआईजी टेकबहादुर तामाङ र प्रहरी प्रवक्ता एवम् डीआईजी दानबहादुर कार्कीले आयोग कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका छन् । उनीहरुले प्रहरीबाट कुनै पनि किसिमको दुव्र्यवहार नभएको र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण राति लैजानुपरेको बताएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई नै आज बोलाएको छ । तर, कुँवरले आफू उपत्यका बाहिर भएको भनेर एआईजीलाई पठाएका थिए । कुँवर काठमाडौं बाहिर रहेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तामाङ र प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक  कार्की आयोगको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् ।

अदालतबाट दोषी ठहर नभएका व्यक्तिमाथि त्यसप्रकारको व्यवहार मानव अधिकारको दृष्टिले पनि सहि नभएको भन्दै रोक्न उनले आग्रह गरे । उनले ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दै त्यसप्रकारको व्यवहार रोक्न सरकारलाई गम्भीर आग्रह पनि गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रवि लामिछानेमाथि भएको मानवअधिकार विरोधी, अपमानजनक तथा प्रतिशोधपूर्ण दुव्र्यवहार तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

सरकारले रवि लामिछानेबाहेक नेपाली कांग्रेस र एमाले एमालेका नेताहरुको हकमा कुनै छानबिन, अनुसन्धान नगरी उनीहरुलाई बचाउने नांगो भेदभावपूर्ण कार्य गरिरहेको आरोप पनि लगाए । उनले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि पनि तत्काल अनुसन्धान गरिनुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् । उनले रवि लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाने सन्दर्भमा अपमानजनक र प्रतिशोधपूर्ण दुव्यर्वहार भएको भन्दै तत्काल उक्त दुव्र्यवहार रोक्नपनि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।