युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदन भन्छ–मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो ।
यो सूचकांकमा १० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । टिआई नेपालले मंगलबार सिपिआई जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको यसपटकको सिपिआई स्कोर घटेको छ । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँछ ।’
सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।
‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’
सिपिआई अंकका आधारमा विश्वका १८० देशमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । यसले स्थानमा नेपालको एक अंक सुधार भएको देखाउँछ । तर, यो स्थान अन्य देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने विषयले निर्भर रहने हो । नेपालकै विगत र अहिलेको भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने भनेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) ले नै हो ।
टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ९भिडिइएम० छन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो ।
‘यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इन्साइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ,’ टिआई नेपालले भनेको छ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
