इटहरी । गणतन्त्रतन्त्रपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपस्थिति देखाउन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस पटकको उपनिर्वाचनमा भाग लिने भएको छ । रास्वपाको बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचनमा भाग लिने र त्यसै अनुसारका गतिविधिलाई तिव्र बनाउने निर्णय गरेसँगै पहिलो पटक स्थानीय तहमा रास्वपाको उपस्थिति देखाउने भएको हो । यसअघि २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले भाग लिएको थिएन । २०७९ साल वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र रास्वपा गठन भएकाले त्यसबेलाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन ।
२०७९ असार ७ गते रास्वपा आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले त्यसअघि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन । तर रास्वपा गठनपछि २०७९ मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उसले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाई सङ्घीय संसदमा मात्र उम्मेदवार उठाएर २० सिट जितेको थियो ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको बताउँदै निर्वाचन हुने स्थानीय तहमा पार्टीका गतिविधि तीव्र पार्ने निर्णय गरेको जनाए । साउन अन्तिम साता निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानीय तहमा मङ्सिर दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सुझावमा सरकार समेत सकारात्मक भएपछि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गर्ने लगभग निश्चित छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु
– बन्द कार्यशालाबाट सिफारिस भएअनुसार पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला असोज १ र २ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने।
– केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ९५९३० अनुसार धारा २३ ले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने र राष्ट्रिय भेलामा परिषद्का साथै पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवम् प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, गत संसदीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरु सहभागी हुने गरी प्रतिनिधि तोक्ने।
– कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत भदौ १५ गते कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी संगठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने।
– यसै महिनाभित्र सातै प्रदेशमा संक्षिप्त प्रशिक्षण स्वरुप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा विस्तारित छलफलहरु आयोजना गर्ने।
– स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित पार्टी गतिविधिलाई तीब्र बनाउने।
– असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
– भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने। यि विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रुपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आव्हान गर्ने ।
– केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वमहामन्त्री तथा पार्टी सदस्य मुकुल ढकाललाई पार्टी विधानको धारा ५६९४० बमोजिम अन्तिमपटक स्पष्टीकरणको मौका दिने।
खगेन्द्र कार्की
युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो