कृषि यान्त्रीकरणले घटायो लागत, अनुगमन नहुँदा बढ्यो दुरुपयोगको जोखिम

इटहरी । सुनसरी र मोरङका खेतहरूमा यस वर्षको धान रोपाइँको दृश्य केही वर्षअघिको भन्दा निकै फरक देखिएको छ। हिलोमा दर्जनौं मजदुरको लाम लाग्ने खेतमा अहिले ट्र्याक्टर, रोटाभेटर र धान रोप्ने मेसिन (राइस ट्रान्सप्लान्टर) धमाधम चलिरहेका छन्। श्रमिक अभाव, बढ्दो मजदुरी, समयमै रोपाइँ सक्नुपर्ने दबाब र स्थानीय तहबाट उपलब्ध कृषि उपकरणको अनुदानका कारण यी दुई जिल्लामा कृषि यान्त्रीकरणले तीव्र गति लिएको हो।

सुनसरीका इटहरी, दुहबी, बराहक्षेत्र, हरिनगर, देवानगञ्ज, गढी, भोक्राहा नरसिंह र इनरुवा आसपासका कृषियोग्य क्षेत्रमा ट्र्याक्टर र रोटाभेटरको प्रयोग अहिले सामान्यजस्तै बनेको छ। त्यस्तै मोरङका बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, रतुवामाई, रंगेली, धनपालथान, कटहरी, बूढीगंगा र विराटनगर आसपासका खेतमा पनि आधुनिक कृषि उपकरणमार्फत रोपाइँ भइरहेको छ।

अघिल्ला वर्षसम्म एउटा बिघा खेत रोप्न एक दिनभन्दा बढी समय र २०–२५ जना मजदुर आवश्यक पर्थ्यो। अहिले भने राइस ट्रान्सप्लान्टरले केही घण्टामै त्यही काम सम्पन्न गरिरहेको किसानहरू बताउँछन्। मेसिन प्रयोग गर्दा श्रम लागत घट्नुका साथै बिरुवा समान दूरीमा रोपिने भएकाले उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ।

कोशी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका तराई जिल्लामा पछिल्ला दिनमा रोपाइँले उल्लेख्य गति लिएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा असार १३ गतेसम्म करिब ८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भएकोमा अहिले ३७.१७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ। तीन जिल्लाको १ लाख ९३ हजार २८५ हेक्टर धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५४ हजार ४४० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको तथ्यांकले देखाउँछ।

अनुदानले बढ्यो मेसिनको पहुँच

सुनसरी र मोरङका अधिकांश स्थानीय तहले कृषि यान्त्रीकरणलाई वार्षिक नीति तथा बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन्। किसानलाई ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर, मिनी टिलर, राइस ट्रान्सप्लान्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर, थ्रेसर, स्प्रेयर, सिँचाइ उपकरण, प्लास्टिक टनेल तथा अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले मात्रै यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गर्दै ७५ प्रतिशत अनुदानमा च्यापकटर, हाते ट्र्याक्टर, यूभी टनेल, मल्चिङ प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर, मिल्किङ मेसिनलगायत सामग्री वितरण गरेको छ। पालिकाका अनुसार कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले माग र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा सामग्री उपलब्ध गराइएको हो।

यस्तै, सुनसरीका विभिन्न पालिकाले कृषक समूह र सहकारीमार्फत सामूहिक रूपमा उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। केही पालिकाले व्यक्तिगत किसानलाई समेत अनुदानमा कृषि औजार उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

श्रमिक अभावले बदलियो खेतीको स्वरूप

वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँबाट युवा जनशक्ति बाहिरिनु, मजदुरी दर निरन्तर बढ्नु र मौसमको अनिश्चितताले खेती गर्ने समय छोटिँदै जानुले किसानलाई आधुनिक प्रविधितर्फ धकेलेको छ।

कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार मेसिनबाट रोपिएको धान निश्चित दूरीमा रोपिने भएकाले मल व्यवस्थापन, सिँचाइ तथा गोडमेल सहज हुन्छ। यसले उत्पादन लागत घटाउने र प्रतिफल बढाउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।

अनुगमन अभावले बढ्दै दुरुपयोगको जोखिम

यद्यपि कृषि यान्त्रीकरणसँगै अर्को चुनौती पनि देखिएको छ। स्थानीय तहहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरका कृषि उपकरण वितरण गरिरहेका भए पनि ती उपकरण वास्तविक किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन।

कतिपय स्थानमा अनुदानमा प्राप्त उपकरण अरूलाई भाडामा लगाउने, बिक्री गर्ने वा प्रयोग नगरी थन्क्याएर राख्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। केही जनप्रतिनिधिले समेत अनुदानको उद्देश्यअनुसार सबै उपकरण प्रयोगमा नआएको स्वीकार्छन्।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार अनुदान वितरण मात्र राज्यको सफलता होइन। वितरण गरिएका उपकरण कहाँ छन्, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, उत्पादनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने विषयको नियमित अभिलेख र अनुगमन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, करोडौं रुपैयाँको सरकारी लगानी सीमित व्यक्तिको सुविधामा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

उत्पादनमुखी बनाउन अनुगमन अनिवार्य

विशेषज्ञहरूका अनुसार कृषि यान्त्रीकरणलाई दिगो बनाउन स्थानीय तहले वितरणपछिको अनुगमनलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनुदानको दुरुपयोग गर्ने लाभग्राहीलाई आगामी कार्यक्रममा रोक लगाउने, उपकरणको प्रयोगको नियमित मूल्यांकन गर्ने र वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्न सके मात्रै राज्यको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिनेछ।

सुनसरी र मोरङमा बढ्दो कृषि यान्त्रीकरणले खेतीलाई परम्परागत श्रममुखी प्रणालीबाट प्रविधिमुखी प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरिरहेको छ। तर यो परिवर्तन दीगो र परिणाममुखी बनाउन अनुदान वितरणसँगै पारदर्शी अनुगमन, प्रभाव मूल्यांकन र जवाफदेहिताको संयन्त्र बलियो बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।