युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । ४८ घण्टा भन्दा बढी देश नेतृत्व विहिन भएपछि अब भने नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायधीस सुशिला कार्की पहिलो नेपालको महिला प्रधानमन्त्री हुने भएपछि समर्थन र बधाई आउन थालेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुशिला कार्कीलाई समर्थन गरेका छन् भने एमालेका महेश बस्नेतले अग्रिम शुभकामना दिएका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तावित अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीलाई समर्थन गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको रुपमा जेनजी युवाबाट सिफारिस हुनु अत्यन्त सकारात्मक र सही रहेको डा। भट्टराईको भनाइ छ ।
डा. भट्टराईबाट आज बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर कार्कीप्रति समर्थन जनाएका हुन् ।
अब कार्कीलाई संविधानको जगमा टेकेर संविधानका पालनकर्ता र संरक्षक राष्ट्रपतिले विधिवत शपथ ग्रहण गराएर अहिलेको अन्योल र आशंका छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यसको उपयुक्त संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधि के हुनसक्छ संविधानविदहरु र जानकारहरुको सल्लाहमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भट्टराईले बताएका छन् ।
अहिलेको सन्दर्भ र २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त गरिएको नजर मेल नखाने पनि उनले बताएका छन् ।
‘त्यतिबेला विद्यमान अन्तरिम संविधान २०६३ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा कतिपय निर्णय गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको थियो र राजनीतिक सहमति भन्नाले सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचको सहमति बुझ्नुपर्छ भनेर स्पष्टीकरण समेत त्यहीँ राखिएको थियो,’ डा। भट्टराईले भनेका छन्, ‘तर यो निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको स्थायी संविधान हो र यसमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । यसबारे जेनजीले धेरै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ ।’
अहिलेको आन्दोलन भन्दा पनि ठूलो बलिदानपूर्ण आन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हुनाले यसको जगमा टेकेर नै अघि बढ्नु जेन जीको दीर्घकालीन हितमा हुने पनि भट्टराईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त हुने पक्का भएको भन्दै शुभकामना दिएका छन्।
साथै, उनले जेनजी आन्दोलनपछि देशले खोजिरहेको नेतृत्व र न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल प्राथमिकताका रूपमा अपनाउनुपर्ने सात व्यावहारिक सुझावसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको सन्देशमा आन्दोलनका क्रममा गुमेका जीवन, घाइते, जलेका कार्यालय र घरहरू, प्रभावित उद्योग तथा त्रसित श्रमिकहरूको पीडालाई उल्लेख गर्दै “अब के हुन्छरु” भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले तत्काल गर्नुपर्ने कामका रूपमा निम्न सात बुँदा प्रस्तुत गरेका छन्स्
१। मृतक र घाइतेलाई न्याय दिलाउन ३० दिनभित्र प्रतिवेदनसहित स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन।
२। प्रभावित श्रमिक र परिवारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा राहत कोष स्थापना।
३। हिँसा र अपराधमा संलग्नलाई राजनीतिक पक्षपातबिना कानुनी कारबाही।
४। निजी व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल लगायत संरचनाको सुरक्षा पुनःस्थापना र बीमा दावी छिटो टुंग्याउने व्यवस्था।
५। प्रभावित उद्योग र रोजगारी पुनःस्थापनाका लागि कर छुट, अनुदान, सीप तालिम र रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम।
६। शिक्षा र नागरिक सेवा सुचारु गर्न विद्यालय, कलेज, कार्यालय सञ्चालन र अस्थायी मोबाइल टोलीमार्फत सेवा वितरण।
७। पुनर्निर्माण रकम र समयसीमा सार्वजनिक गरी नागरिक समाज र सरोकारवालाबाट अनुगमन सुनिश्चित।
बस्नेतले भट्टराईले “दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणमा नागरिक, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने”मा जोड दिएका छन्। दशैं–तिहार नजिकिएकाले केवल उज्यालो मात्र नभई शान्ति र न्याय फर्काउने जिम्मेवारी पनि सरकारको हातमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
