आत्मदाहका तीन घटना : पीडाको वास्तविक कारण कि राजनीतिक हतियार

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता भएका आत्मदाहका घटनाले राज्य, समाज र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। २०७९ माघ १० मा प्रेमप्रसाद आचार्य, २०८३ असार २५ मा गणेश नेपाली र त्यसलगत्तै काठमाडौंका व्यवसायी आश्विन राउतको आत्मदाह प्रयासले फरक–फरक परिस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर यी घटनाप्रति भइरहेको राजनीतिक प्रतिक्रिया भने झन् बढी बहसको विषय बनेको छ।

यी तीन घटनालाई एउटै राजनीतिक निष्कर्षमा जोडेर हेर्नुभन्दा प्रत्येक घटनाको तथ्य, कारण र सन्दर्भ फरक–फरक रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

प्रेमप्रसाद आचार्यको घटना सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाणसहित आएको घटना थियो। उनले आत्मदाहअघि लामो नोट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर उद्योग सञ्चालन गर्दा भोग्नुपरेका प्रशासनिक झन्झट, सरकारी नीतिको असहजता, अनुदान वितरणमा राजनीतिक पहुँच र नातावाद, झन्झटिलो कर प्रणाली, बजारबाट रकम उठाउन नसक्नु, बढ्दो ऋणको भार र त्यसबाट सिर्जित मानसिक तनावलाई आफ्नो निर्णयको कारण बताएका थिए। उनको नोटले देखाउँछ कि उनी कुनै एक व्यक्तिको व्यवहारभन्दा पनि दीर्घकालीन आर्थिक संकट र नीतिगत असफलताबाट थिचिएका थिए। त्यसैले उनको आत्मदाहलाई तत्कालीन सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भन्न मिल्दैन, तर राज्यको नीति, प्रशासनिक कमजोरी र व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव भने त्यसका प्रमुख पृष्ठभूमि थिए।

गणेश नेपालीको घटनामा भने प्रारम्भिक तथ्य फरक छन्। घटनास्थल र उपचारका क्रममा उनले महानगर प्रहरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको परिवारको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि सरकारले संसद्मै जवाफ दिएको, घटनाको छानबिन समिति गठन गरेको र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान सुरु गरेको अवस्था छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि उनका परिवारलाई सहयोग गर्ने, बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मका विषयमा निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ। अर्थात् यो घटनामा अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा निष्कर्ष निकालेर दोष निर्धारण गर्नु हतारो हुनेछ। छानबिनबाट जे तथ्य स्थापित हुन्छ, त्यसकै आधारमा जिम्मेवारी तय हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

आश्विन राउतको घटनाको अवस्था अझ फरक छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनले आफ्नै घरमा छोरासँग भएको विवादपछि आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। उपचारकै क्रममा उनको पनि निधन भयो । राउत व्यवसायी भएकाले आर्थिक कारण पनि हुन सक्ने अनुमान सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य बाहिर आएको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु वा अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यदि घटनामा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य संरचनात्मक कारण भेटिन्छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

यी तीन घटनाले एउटा साझा सन्देश भने अवश्य दिन्छन्—आर्थिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता, सामाजिक तनाव र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या एकअर्कासँग गाँसिएका विषय हुन्। आत्मदाह कुनै एक दिनको आवेग मात्र होइन, धेरैजसो अवस्थामा लामो समयको निराशा, असहायता र समाधान नपाएको अनुभूतिको चरम अभिव्यक्ति हो। त्यसैले यस्ता घटनाबाट राज्यले नीतिगत सुधार, सहज प्रशासन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र संकटमा परेका नागरिकका लागि प्रभावकारी सहायता प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पाठ सिक्नुपर्छ।

यद्यपि यस्ता दुःखद घटनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाउने प्रवृत्तिले मूल समस्यालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम हुन्छ। कुनै पनि आत्मदाहपछि तथ्यगत अनुसन्धान पूरा नहुँदै सरकार वा विपक्षीलाई दोषी ठहर गर्ने, वा मृतकको पीडालाई राजनीतिक लाभ–हानिको आधार बनाउने कामले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारसँग जवाफदेहिता माग्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो प्रमाण, अनुसन्धान र स्थापित तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।

प्रेमप्रसाद आचार्यको घटनापछि तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। आज परिस्थिति फेरिएको छ, सरकार पनि फेरिएको छ र राजनीतिक भूमिकाहरू पनि बदलिएका छन्। तर घटनाको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड भने एउटै हुनुपर्छ—सत्ता वा प्रतिपक्ष जसको भए पनि तथ्यभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकाल्नु वा मानवीय पीडालाई राजनीतिक अस्त्र बनाउनु उचित हुँदैन।

आत्मदाह कुनै सरकारको सफलता वा असफलताको नारा बनाउने विषय होइन। यो राज्य, समाज, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व सबैका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो। पीडितको मृत्युबाट राजनीतिक लाभ खोज्नु भन्दा त्यस्ता मृत्यु दोहोरिन नदिने नीति, संवेदनशील प्रशासन, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ।

खगेन्द्र कार्की

२७ असार २०८३, शनिवार ०८:५२ मा प्रकाशित