ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आजदेखि शिक्षक आन्दोलन टंगियो

(ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी, असार १५ सम्मको समयसीमा

– ८ अर्ब भार पर्ने, अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने

काठमाडौं । विगत २९ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिएको छ । बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिएको हो ।

राति साढे ८ बजे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि ९ बजे आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सो जानकारी दिनुभएको हो । त्यसको लागि राज्यलाई थप ८ अर्ब रुपियाँ भार पर्ने र त्यो भार अर्थमन्त्रालयले बेहोर्ने भएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा २९ दिन खटेका सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सबै पार्टीका नेतालाई धन्यवाद दिँदै भन्नुभयो– ‘हाम्रो माग एउटै थियो, शिक्षा ऐन जारी गर्नु थियो । यसमा सफल भएका छौँ । अब ऐन ल्याउने मिति तोकिएको छ । असार १५ भित्र ऐन आउनेछ, हामी खबरदारी गर्नेछौँ ।’

उहाँले आन्दोनका क्रममा मृत्यु भएका मनाङका एक विद्यालयका मन घलेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शिक्षक घलेको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पहल गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । चैत २० बाट आन्दोलन जारी राखेका शिक्षक आन्दोलन २९ औँ दिनमा अन्त्य भएको छ । अध्यक्ष सुवेदीले तोकिएको आन्दोलनमा माग सम्बोधन नभएमा फेरि कडा सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै आजैबाट सडक आन्दोलन फिर्ता भएको बताउनुभयो । अब भर्ना अभियान, परीक्षा सञ्चालनलगायत सबै काम शुरू हुने भएको छ ।

आन्दोलन फिर्ता भएसँगै भोली शुक्रवारबाट विद्यालय खुल्ने भएका छन् । आज सार्वजनिक बिदा परेकोले विद्यालय खुल्दैनन् । आइतबारबाट कक्षा १२ को परीक्षामा सबै शिक्षक सहभागी हुनेछन् । महासंघ र मन्त्रालयबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माग सम्बोधन गरेको हो । बुधबार दिउँसोबाट करिब ५ घण्टासम्म चलेको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा सहभागी थिए ।

वार्तामा महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । महासंघ, सरकार, संसदीय समिति र प्रमुख सचेतकबीच ९ बुँदामा सहमति भएलगत्तै शिक्षा र गृहमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुग्नुभएको थियो । दिउँसोको बैठकमा महासंघकोतर्फबाट अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । शुरूमा शिक्षामन्त्री पन्त उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसपछि दुई दलका प्रमुख सचेतक, अर्थ र गृहमन्त्री पनि वार्तामा सहभागी भएका थिए ।

महासंघको चारदिन अघि बसेको बैठकले सहमतिको लागि ९ वटा बुँदा तयार गरेको थियो । त्यसबाहेक शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग थियो । वार्तामा महासंघका अध्यक्ष सुवेदीदले ९ बुँदे माग अघि सार्दै त्यो नै आफूहरूको अन्तिम माग भएको र उक्त माग पूरा नगरे आन्दोलन नरोक्ने अडान लिनुभएको थियो । सहमतिलगत्तै मन्त्रीहरूले प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा महासंघले सबै शिक्षक–कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार गर्न सातओटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्तालगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो वापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता ९बाल विकास शिक्षक० र विद्यालय कर्मचारी लेखापालको लागि खरिदारसरह दरबन्दी कायम गरी सो पदबमोजिम प्रतिमहिना ३२ हजार, सय २ रुपियाँ र कार्यालय सहयोगी हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह प्रतिमहिना २६ हजार ८२ रुपियाँ संघीय सरकारले बेहोर्नेगरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजीस्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने, यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षक सँगै रहेका छन् । महासंघद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ती माग पूरा भएमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने र २१ गतेबाट सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने जनाउने सहमति भएको छ ।

शिक्षकहरूले ऐन जारीका लागि मिति तोक्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । सोही आधारमा वार्तामा दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक र शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मालाई बोलाइएको थियो । सरकारले संसद्ले गर्नुपर्ने विषयमा सहमति दिन नसक्ने जनाएको थियो ।

। चैत २० देखि शुरू भएको प्रदर्शन २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालमा परिणत भएको थियो । मंगलवार सकरात्मक भएको वार्ता हिजो बुधबार सहमतिमा पुगेको हो । मंगलवार तीनजना मन्त्रीले महासंघले उठाएका मागको बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने आश्वासन दिएअनुरूप बुधबार सहमति भएको हो ।

आम शैक्षिक हड्तालका कारण ५५ लाख विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन् भने ५ लाख विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षा कुरिरहेका छन् । करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन् । महासंघको माग पूरा गर्न प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी सबै दलले माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षक महासंघको विषय उल्लेख नगरेपछि प्रतिपक्ष दलले आपत्ति जनाएका थिए ।