महिला उम्मेदवारहरुको असमान र असुरक्षित मैदान

इटहरी । फागुन २१ नजिकिँदै जाँदा मुलुक चुनावी उत्साहले तातेको छ । तर, महिला उम्मेदवारका लागि यो उत्साहभन्दा बढी परीक्षा बनेको देखिन्छ । शक्तिशाली पुरुष नेताहरूसँगको भिडन्तमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य ब्यालेटमार्फत खोज्दै संघर्षमा उत्रिएका छन महिला । उनीहरुका लागि असहज बनेको यो ब्यालेटको यात्रा न समाजले सहज मानेको छ, न आफ्नै दलले पूर्ण साथ दिएको छ । ३३ प्रतिशत महिलाको कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर ६ प्रतिशत महिला मैदानमा हुँदा पनि उनीहरु ब्यालेटमार्फत सुरक्षित देखिँदैनन् ।

कोशी प्रदेशको झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा नेपाली कांग्रेसकी मन्धरा चिमरिया दुई ‘हेभिवेट’ पुरुष नेताहरू, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग प्रतिस्पर्धामा गर्दैछिन् । यो प्रतिस्पर्धा उनका लागि साहसको प्रतीक बनेको छ । तर, ‘बलियाको जुधाइ कमजोरको मिचाइ’ भन्ने चिन्ता उनमा तैरिएको छ ।

पुरुष उम्मेदवारहरू साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय लगाइरहेका छन् । महिला भने आफ्नो लयमा, सीमित स्रोतसाधनका साथ मतदाताको घर–घर पुगिरहेका छन् । पार्टीको संगठन झापामा कमजोर छैन, तर प्रचार–प्रसारमा त्यसको प्रभाव बलियो छैन । तथापि रञ्जित तामाङ, शोभा भण्डारी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भीडबीच आफ्नै अस्तित्व सुरक्षित राख्न प्रयासरत कायमै छ ।

चितवन क्षेत्र नम्बर २ र ३ मा पनि महिलाहरूको संघर्ष चलिरहेको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, नेकपाका प्रताप गुरुङ र एमालेका अस्मिन घिमिरेजस्ता पुरुष नेताहरूबीच नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेल उभिएकी छन् । उनी भन्छिन्, “पुरुष नेताहरू दुईपटक जिते भनेर ‘हेभिवेट’ कहलाउँछन् । तर हामी महिलाले वर्षौँ संघर्ष गरे पनि छायामा पारिन्छौं । यो न्याय होइन ।”

चितवन–३ मा रेणु दाहाल, सोविता गौतम, शंकरराज थपलिया र टेकप्रसाद गुरुङबीचको चौपक्षीय भिडन्त पनि तीव्र छ । दुई कार्यकालको महानगर प्रमुख भइसकेकी रेणु दाहाल भन्छिन्, “म महिला हुँ भनेर मतदाताले फरक हेर्ने कुरा होइन । कसले जनताको लागि काम गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन चाहिन्छ ।” सोविता गौतमले भने आफू नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा आएको बताउँछिन् ।

तर, यी सबै संघर्षको बीचमा  महिलाहरुका लागि एउटा साझा पीडा छ — समाजको अप्ठ्यारो र संस्थागत बेवास्ता । संगठन वा दलका वरिष्ठ नेताहरू अझै त्यस्ता महिलाको समर्थनमा खुलेर उत्रिएका छैनन् । ठूला दलहरूमा अझै पनि ‘महिलाले आफैं लडेर जित’ भन्ने धारणा जीवित छ ।

सामाजिक संरचना नै बाधक

मनोसामाजिकविद् पदम जोशीका अनुसार, “नेपालमा महिलाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन सजिलो छैन । सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, आर्थिक पहुँच, र प्रविधि उपयोगमा असमानताले उनीहरूलाई पछाडि धकेल्दै आएको छ ।”

जोशी भन्छन्, महिलाले प्रचारका क्रममा दोहोरो दबाब बेहोर्नु पर्छ — पुरुषको भीडमा बोल्ने आत्मविश्वास र समाजको दृष्टिकोणको सामना । भाषण गर्दा ‘कस्तो सोच्ने हुन्’ भन्ने डर, पारिवारिक विवादलाई राजनीतिक हतियार बनाएर प्रयोग गर्ने चलनले पनि उनीहरुलाई मानसिक रूपमा थिचेको छ ।

२०१० सालदेखि मताधिकार प्रयोग गर्न थालेका महिलाहरूले त्यही वर्षदेखि निर्वाचनमा भाग लिए पनि ७ दशकपछि पनि समान अवसर पाउन सकेका छैनन् । दलहरूमा आन्तरिक नीतिगत सुधार नभएसम्म, महिला नेतृहरूको संघर्ष अझै पनि असमान मैदानमै रहिरहने देखिन्छ ।

चुनावी मैदानमा धेरै महिला उम्मेदवारहरू उभिएका छन् — भगवती चौधरी, मीनाक्षी ठाकुर, मेनका भण्डारी, इन्दिरा रानामगर, तोसिमा कार्की, रञ्जु न्यौपाने, कुसुमदेवी थापा... सबैको कथा एउटै छ —समान अवसरको खोज ।