‘अझै पाठ सिक्दैछौँ’ भन्ने मुख्यमन्त्री, बजेटमा त्रुटि स्वीकारपछि कोशी सरकार थप घेराबन्दीमा

विराटनगर। दुई कार्यकालदेखि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्रुटि भएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दै ‘विगतबाट अझै पाठ सिक्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारको कार्यक्षमतामाथि थप प्रश्न उठेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जनमुखी र सन्तुलित बजेट बनाउन नसकेको भन्दै विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले असन्तुष्टि झन् चर्किएको हो।

पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर आवश्यक क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अब विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर नीति, कानुन, कार्यविधि र कार्यक्रम व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।

तर बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको, छलफल सुरु भइसकेको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पारित प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नै त्रुटि स्वीकार गरेपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संविधानविद् र अर्थविद्हरूले संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको बजेट पुनर्लेखन गर्ने व्यवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्। बजेटका सीमित शीर्षकभित्र सामान्य हेरफेर गर्न सकिए पनि मूल संरचना परिवर्तन गर्न कानुनी जटिलता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

बजेट मन्त्रीमुखी, असन्तुलित र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले विरोध जनाएपछि प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। असार ११ गते बस्ने भनिएको बैठक १६ गते सारिएको थियो। त्यतिबेला पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक पुनः असार १८ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ।

गतिरोध अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट तीन–तीन सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ। कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समिति सभापति विनोद बान्तवा तथा एमालेबाट पूर्वअर्थमन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समिति सभापति होमबहादुर थापा कार्यदलमा छन्।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै अनुसूची संशोधन, वित्तीय हस्तान्तरण वा पूरक बजेटलगायत विकल्पमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले संविधान र कानुनले संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको बजेट सच्याउने व्यवस्था नगरेकाले कार्यदलमार्फत राजनीतिक सहमति खोजिने बताएका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा आईटी पार्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तालिम, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक पूर्वाधार तथा विभिन्न विकास कार्यक्रम समेटिए पनि योजना छनोट, बजेट वितरण र प्राथमिकतामाथि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ।