युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनका कारण मुलुकको राजनीतिक उथलपुथल भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा अहिलेसम्म तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन् । रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय र ओमप्रकाश अर्यालले गृहसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका तीनै मन्त्रीले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी तीन मन्त्री सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञ हुन् । अर्थ सम्हालेका खनाल अर्थविद् हुन् भने ऊर्जालगायतको जिम्मेवारी पाएका घिसिङ विद्युत् इन्जिनियर हुन् । गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका अर्याल अधिवक्ता हुन् । को हुन् मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङघिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुईपटक कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । विसं २०७३ मा पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उनले मुलुकलाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर ‘उज्यालो नेपाल’का प्रतीकका रूपमा पहिचान बनाएका थिए । रामेछापमा जन्मिएका घिसिङले प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा पुर्याउनुका साथै वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन, बिजुली चोरी नियन्त्रण र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तारमा योगदान गरेका थिए । तर, आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको तर महसुल नतिरेको भनेर उद्योगको नाममा काटिएको बिलले उनलाई विवादमा तानेको थियो । २०७८ साउन २७ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका उनले उक्त विवाद समाधान गर्न सकेनन् । उनले पटक(पटक उद्योगमा बिजुली काटे पनि सरकारको दबाबले जोड्नुपर्यो । उनले उद्योगबाट महसुल उठाउन सकेनन् । सोमबार दिउँसो मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका घिसिङले पहिलो निर्णय नै उक्त बक्यौता महसुल उठाउने गरेका छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले २०८१ चैतमा उनलाई बर्खास्त गर्यो । उनी सर्वोच्च अदालत गए पनि पुनः पदस्थापना भएन । राजनीतिक पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरे पनि उनले ‘उज्यालो नेपाल’ नाममा राजनीतिक गतिविधि थालेका छन् । ५४ वर्षीय घिसिङले भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा स्नातक, पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् ।रामेश्वर खनालपाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो अधिकांश सरकारी जीवन अर्थ मन्त्रालयमै बिताए । शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी विसं २०६३ मा राजस्व सचिव र २०६५–२०६७ मा अर्थसचिव रहँदा उनले रामशरण महत, बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र भरतमोहन अधिकारीसँग काम गरे। पूरक बजेटको सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिल्दा खनालले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै २०६७ मा अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । अधिकारीले बजेट मन्त्रालयबाहिर तयार गरेको खनालको आरोप थियो । जागिरे जीवनमा बजेट, कर नीति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वैदेशिक सहयोगजस्ता क्षेत्रमा विशेष दख्खल बनाएका खनाल सेवा निवृत्तिपछि अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श र अध्यापनमा सक्रिय छन् । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेका छन्। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकारसमेत बनेका उनी नयाँ शक्तिको आर्थिक विभाग प्रमुख र केही समय नेपाली कांग्रेससँग पनि काम गरे । इमानदार र निस्स्वार्थ कर्मचारीका रूपमा चिनिने खनालले काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतमा अध्यापन पनि गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र एमकम, भारतबाट एसीएमए गरेका छन् । ओमप्रकाश अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन०को कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका अर्यालले अन्तरिम सरकारमा गृह मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । जेन जी आन्दोलनलाई बलियो समर्थन गरेका बालेनको जोडबलमा अर्यालले गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको चर्चा छ । जेन जीका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग भएका वार्ताहरू सहभागी थिए ।साढे दुई दशकभन्दा बढी कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय अर्याल मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, आईसीजेजस्ता संस्थामा काम गरिसकेका छन् । उनी गोर्खा भर्ती, राज्यररजौटा, मानवअधिकार आयोग ऐन, लोकमान कार्की नियुक्ति, गिरीबन्धु जग्गा र संवैधानिक निकायमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको विवादास्पद नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा हाल्दै चर्चित बनेका थिए । उनले नै हालेको रिटका कारण लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट हटेका थिए ।झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टपट्टा गर्न तत्कालीन केपी ओली सरकारले दिएको अनुमति पनि रोकिएको थियो । भलै उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हारे । राजनीतिक सुधारको पक्षधरका रूपमा बालेनसँग जोडिएका अर्याल साझा पार्टीमा क्रियाशील भए पनि पछि बाहिरिएका थिए । उनले डा। गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनमा साथ दिएका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा विषय विज्ञ मन्त्री बनाइए पनि यो सरकारको मुख्य काम छ महिनाभित्र चुनाव गराउनु हो । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकिसकिएको छ ।
दयाराम कटेल
३० भदौ २०८२, सोमबार ०२:५७ मा प्रकाशित
