हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन गर्न भूमि कार्यालयलाई निर्देशन

इटहरी । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटक–पटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट विवरण प्राप्त नभएकाले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ । स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गाको उपयोग भए–नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन पनि विभागले भनेको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्था, उद्योग तथा कम्पनीको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ । ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोगको निरीक्षण गरेर विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) बमोजिम ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ र यससम्बन्धी परिपत्र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब स्थानीय तहले भूमि बैंकमार्फत प्रयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गा उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । मन्त्रालयले जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।