युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । जेनजी विद्रोहपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो आर्थिक दर्शन “सामाजिक बजार अर्थतन्त्र” भएको घोषणा गरेको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा न कम्युनिस्ट भएको, न क्रोनी क्यापिटालिस्ट र न कट्टर नवउदारवादी भएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारको लक्ष्य बजारलाई सीमित समूहको कब्जामा जान नदिई सामाजिक न्यायसहित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र वित्तीय पहुँचमार्फत नागरिकलाई माथि उठाउने तथा गरिबलाई राज्यको संरक्षण र मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भनेको खुला बजार र सामाजिक सुरक्षाको मिश्रित मोडल हो। यसमा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न स्वतन्त्रता दिइन्छ, तर राज्यले बजार अनियन्त्रित हुन दिँदैन। प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने, कार्टेल र एकाधिकार रोक्ने तथा कमजोर वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा दिने जिम्मा राज्यको हुन्छ।
यो अवधारणा नयाँ होइन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त बनेको जर्मनीले यही मोडल अपनाएर अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गरेको थियो। सन् १९४० को दशकमा जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड म्युलर–अर्माकले यसको सैद्धान्तिक आधार तयार गरेका थिए भने अर्थमन्त्री लुडविग एर्हार्डले व्यवहारमा लागू गरेका थिए।
त्यतिबेला जर्मनीमा महँगी, बेरोजगारी र कालोबजारी चरम अवस्थामा थियो। सरकारले मूल्य नियन्त्रण हटायो, बलियो मुद्रा लागू गर्यो र बजारलाई खुला छाड्यो। तर ठूला कम्पनीले बजार कब्जा गर्न नपाऊन् भनेर कडा कानुन पनि बनाइयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेन्सन र बेरोजगार भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षालाई पनि सँगै अघि बढाइयो। यही मोडललाई जर्मनीको आर्थिक चमत्कारको आधार मानिन्छ।
रास्वपाले अहिले त्यही शैलीको “नेपाली संस्करण” अपनाउने संकेत दिएको छ। वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनको इन्जिन मान्दै राज्यलाई नियामक, संरक्षक र अवसर सिर्जनाकर्ताको भूमिकामा राख्न खोजेका छन्।
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा सीमित व्यापारी समूहको प्रभाव, कार्टेलिङ, भनसुनका आधारमा ऋण प्रवाह र नीतिगत कब्जा मुख्य समस्या मानिन्छ। धेरै बजेट र कर नीतिमा पनि निश्चित व्यवसायिक समूहको प्रभाव देखिने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ ठूलो जनसंख्या अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छ।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले खुला बजारसँगै कडा नियमनको माग गर्छ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, एकाधिकार तोड्ने र सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्छ। तर यसका लागि ठूलो राजस्व, सक्षम प्रशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ।
नेपालको चुनौती यहीँ छ। अहिले सरकारलाई साधारण खर्च धान्नै कठिन भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको छ भने बेरोजगारी, गरिबी र युवाको विदेश पलायन बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा जर्मनीको ८० वर्ष पुरानो मोडल जस्ताको तस्तै लागू गर्न कठिन देखिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सफल हुन खुला बजार मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्य निष्पक्ष हुनुपर्छ, कानुन बलियो हुनुपर्छ र राजनीतिक–व्यापारिक गठबन्धन तोड्न सक्नुपर्छ।
रास्वपाले अहिले सुशासन, डिजिटल प्रणाली र पारदर्शितामार्फत आर्थिक सुधारको दाबी गरिरहेको छ। तर सामाजिक न्याय र खुला बजारबीच सन्तुलन मिलाउँदै नेपाली सन्दर्भमा प्रभावकारी मोडल निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कार्यान्वयनले मात्रै दिनेछ।
खगेन्द्र कार्की
