रास्वपाको ऐतिहासिक कदम : पहिलो पटक दलीय राजनीतिमा महिलाको वर्चश्व

खगेन्द्र कार्की

इटहरी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५० जना महिला निर्वाचित गर्दै नेपालको बहुदलीय राजनीतिक इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । चितवनमा १२ असारसम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत ५१ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । 
राजनीतिक विश्लेषक तथा इतिहासका जानकारहरूका अनुसार २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि खुलेका राजनीतिक दलमध्ये कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनबाट आधाभन्दा बढी महिला निर्वाचित भएको यो पहिलो घटना हो ।
रास्वपाको यो उपलब्धिले संविधानले निर्धारण गरेको न्यूनतम समावेशी व्यवस्थालाई मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वबारे स्थापित अभ्यासलाई समेत चुनौती दिएको छ । संविधानले राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अधिकांश राजनीतिक दलले पनि विधानमा सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन् । तर रास्वपाले कोटाको भर नपरी निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाटै महिलालाई बहुमत दिलाएको छ ।
रास्वपाको कुल केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । विधानअनुसार कम्तीमा ५३ जना महिला हुनुपर्ने भए पनि निर्वाचित ९९ सदस्यमै ५० महिला चयन भएका छन् । अब सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ सदस्यमध्ये पनि उल्लेख्य संख्यामा महिला समावेश हुने भएकाले अन्तिम संरचनामा महिला सहभागिता अझ बढ्ने देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेका अनुसार यो परिणाम नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणसँगै लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको नयाँ संकेत हो । उनका अनुसार बहुदलीय व्यवस्थाको सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा महिलाले यस्तो हैसियतमा नेतृत्व तहमा प्रवेश गरेको उदाहरण भेटिँदैन । “निर्वाचन जितेर नेतृत्वमा पुग्नु ठूलो कुरा हो । देशको करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या महिला छ । त्यसअनुसार राजनीतिमा पनि महिलाको नेतृत्व सम्भव छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,“ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार रास्वपाको यो अभ्यासले अन्य राजनीतिक दललाई पनि महिलामैत्री संगठन निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ । महिलालाई अवसर, प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वको वातावरण उपलब्धगराउँदा उनीहरू सक्षम नेतृत्व दिन सक्छन् भन्ने प्रमाण यो नतिजाले प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो सहभागिता अब राजनीतिक नेतृत्वमा पनि प्रतिबिम्बित हुन थालेको उनले बताए ।
रास्वपाको उपलब्धि अन्य प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा रहेको महिला प्रतिनिधित्वसँग तुलना गर्दा यसको महत्व अझ स्पष्ट हुन्छ । उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाली कांग्रेसको १६६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५४ महिला अर्थात् ३२.५ प्रतिशत, नेकपा (एमाले) को ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ११७ महिला अर्थात् ३३.९१ प्रतिशत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ४०९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १३५ महिला अर्थात् ३३ प्रतिशत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७३ महिला अर्थात् ३४ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ८० महिला अर्थात् २३ प्रतिशत महिला छन् । नवगठित दलहरूमध्ये जनमत पार्टीको २१६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४५ महिला (२०.८ प्रतिशत) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका २५ केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये ६ महिला (२४ प्रतिशत) छन् । यी अधिकांश दलले महिलाको प्रतिनिधित्व संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको न्यूनतम ३३ प्रतिशत समावेशी व्यवस्थालाई आधार मानेर सुनिश्चित गरेका हुन् ।
रास्वपाको उपलब्धि अन्य प्रमुख राजनीतिक दलको अवस्थासँग तुलना गर्दा अझ स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको १६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५४ महिला छन्, जुन करिब ३२ प्रतिशत हो । नेकपा (एमाले) को ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ११७ महिला अर्थात् करिब ३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ४०९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १३५ महिला छन्, जुन करिब ३३ प्रतिशत हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा करिब ३४ प्रतिशत महिला छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा करिब ८० महिला अर्थात् झन्डै २३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यी दलमा महिलाको सहभागिता मुख्यतः विधानमा गरिएको समावेशी व्यवस्थाको परिणाम हो । खुला निर्वाचनबाट महिलाले बहुमत हासिल गरेको उदाहरण भने अहिलेसम्म देखिएको थिएन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनसम्म महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको थियो । संविधान निर्माणपछि संघीय संसद, स्थानीय तह र राज्यका विभिन्न निकायमा एकतिहाइभन्दा बढी महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि राजनीतिक दलको निर्णय गर्ने सर्वोच्च संरचनामा पुरुषकै वर्चस्व कायम थियो । रास्वपाको पछिल्लो नतिजाले त्यस प्रवृत्तिमा नयाँ मोड ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित ५० महिलामध्ये सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, इन्दिरा राना मगर, रञ्जु दर्शना, निशा डाँगी, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, गीता चौधरी, प्रकृति ढकाल, टिका संग्रौला (ज्वाला), क्रान्तिशिखा धिताल, जुली यादव, करिष्मा कठरिया, आशिका तामाङ, सुजाता तामाङ, विदुषी राणा, सीता बादी, सर्मिला खनाल, टासी ल्हाङ्जोम, मेनुका शाही, चन्द्रा ऐर (चाँदनी) लगायत छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो युवा पुस्ताबाट आएका तथा संसद, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्तित्व हुन् ।
पदाधिकारी तहमा पनि महिलाको उपस्थिति विस्तार हुने देखिएको छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये निर्वाचन भएका ६ पदमा उपसभापति र सहमहामन्त्री गरी दुई महिला निर्वाचित भएका छन् । महामन्त्री विपीन आचार्यका अनुसार सभापतिले मनोनयन गर्ने एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्तामध्ये कम्तीमा चार जना महिला रहनेछन् । यससँगै रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वमा पनि महिला प्रतिनिधित्व उल्लेख्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको यो नतिजा एउटा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनको परिणाम मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व चयनको शैली परिवर्तन हुँदै गएको संकेत पनि हो । प्रतिस्पर्धाबाट महिलाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको सन्देशले आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक दलमाथि पनि नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढाउने नैतिक र राजनीतिक दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया