उपभोक्ताको चुल्हो निभ्न नदिऔँ

खाना पकाउने एलपी ग्यास कुनै विलासिताको वस्तु होइन, नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु हो। त्यसैले बजारमा ग्यासको अभाव देखिनु केवल व्यापारिक समस्या होइन, आम उपभोक्ताको दैनिकी, स्वास्थ्य र जीवनयापनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। दमकमा पछिल्लो समय देखिएको ग्यास अभाव र त्यसपछि नगरपालिकाले थालेको अनुगमन तथा सरोकारवालासँगको छलफलले आपूर्ति प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

ग्यास उद्योगदेखि डिलर र डिलरदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा कहाँ समस्या भइरहेको छ, त्यसको स्पष्ट पहिचान हुनुपर्छ। उद्योगले पर्याप्त ग्यास नदिएको हो भने उद्योग जिम्मेवार हुनुपर्छ। डिलरले प्राप्त ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हो भने त्यस्ता व्यवसायीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। पहुँच र दबाबका आधारमा ग्यास वितरण भइरहेको हो भने त्यसको छानबिन आवश्यक छ। समस्या जहाँ छ, त्यहाँ कारबाही नगरी उपभोक्तालाई मात्र ‘आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न’ आग्रह गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

ग्यास व्यवसायी स्वयंले उद्योगबाट अपेक्षित मात्रामा ग्यास नआएको र कतिपय अवस्थामा पहुँचका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन दबाब आउने गरेको बताएका छन्। यदि यस्तो अवस्था वास्तवमै छ भने यो सामान्य बजार व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीभित्रको संरचनागत समस्याको संकेत हो। यसको वास्तविकता सार्वजनिक हुनुपर्छ।

स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर अनुगमन केही दिन बजारमा पुगेर सिलिण्डर गन्ने र व्यवसायीलाई निर्देशन दिने औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। उद्योगले कति ग्यास पठायो, कुन डिलरले कति प्राप्त गर्‍यो, कति बिक्री भयो र उपभोक्ताले कति मूल्यमा पाए भन्ने तथ्यांक पारदर्शी हुनुपर्छ। आवश्यक परे वितरणको सम्पूर्ण शृंखलाको अभिलेख सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी, ग्यास उद्योगले डिलरबाहेक अनधिकृत व्यक्तिलाई ग्यास उपलब्ध गराएको पाइएमा कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमै देखिनुपर्छ। निर्णय गर्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने अनुभूति उपभोक्ताले गर्न सक्नुपर्छ।

ग्यासको अभाव हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने वर्ग पनि विचारणीय छ। डेरामा बस्ने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि ग्यासको अभाव केही दिनको असुविधा मात्र होइन। वैकल्पिक इन्धन महँगो पर्न सक्छ, समय र श्रम थपिन्छ र दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। त्यसैले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सरकारका तीनै तहले संवेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ।

उपभोक्ताले पनि अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय गर्नु हुँदैन। तर उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने नाममा आपूर्ति प्रणालीको कमजोरी ढाकछोप गर्न मिल्दैन। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ग्यास लुकाएर राख्ने, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने वा बढी मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्छ।

दमकमा सुरु भएको अनुगमनलाई अस्थायी अभियानका रूपमा होइन, दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ। उद्योग, आपूर्तिकर्ता, डिलर, व्यवसायी, प्रशासन, स्थानीय तह र उपभोक्ताबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिनुपर्छ। बजारमा ग्यास छ भने उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउनुपर्छ; छैन भने किन छैन भन्ने तथ्य राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अन्ततः ग्यास अभावको समाधान भाषण, बैठक र निर्देशनले मात्र हुँदैन। आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी, वितरण न्यायपूर्ण र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। उपभोक्ताको चुल्हो बलिरहनु सरकार र बजार दुवैको साझा जिम्मेवारी हो। त्यो चुल्हो निभ्ने अवस्था आउन नदिन अब निर्णयभन्दा बढी दृढ कार्यान्वयन आवश्यक छ।