ओरेक नेपालको प्रश्न : महिलाको श्रम पहिचान र स्थापनामा सञ्चारकर्मीको भूमि कस्तो रहने ?

आधारभुत मानवाधिकारले साना साना कुरालाई हेर्ने गर्दछ । कुनै पनि युवती वा महिला घरबाट निस्किएपछि कार्यालय पुग्दा र कार्यालयबाट घर फर्कदासम्म आधारभुत मानवाधिकार हननका धेरै घटना संगालेर फर्कने गर्दछन् तर ति कुराको हेक्का उनीहरुमा हुँदैन । बाटोमा हिंडेकी युवतीलाई आँखा जुधाएर हेर्नु पनि मानव अधिकारले गलत भन्छ । आफुले गरेका गतिविधिले अरुलाई असर पु¥याउँछ कि भन्ने हेक्का राख्यो भने मानवाधिकारको रक्षा हुने गर्दछ । 

कुनै कार्यालयमा काम गर्ने आकर्षक पहिरनमा सजिएका युवती वा महिलाहरुमाथि उसको शरिर हेरेर ¥याल काढ्ने पुरुषहरुको जमात निकै ठूलो छ । आफ्नी श्रीमति, छोरी, बुहारी, बहिनी वा भान्जी पनि अर्को कार्यालयमा काम गर्न गएकी छ भन्ने हेक्का उसमा कमै हुने गर्दछ । आफ्ना कार्यालयमा काम गर्न आएकी युवती वा महिलाको आकर्षक शरिरले उसको ध्यान खिचीरहेको मात्र हुँदैन कति राम्री भएर आएकी हौ भनेर गाला सुम्सुम्याउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर ति युवती वा महिला त्यसको प्रतिवाद गर्नुको सट्टा राम्री भनिदिएको, प्रशंसा गरिदिएकोमा मख्ख पर्ने गर्दछन् । कार्यालयमा आफुभन्दा माथिल्लो ओहदाको हाकिम भएको कारणले पनि प्रतिवाद गर्दैनन् । बढुवा हुने वा तलब बढ्ने प्रलोभनमा उनीहरु पनि खिसिक्क हाँसेर हो र सर भन्ने गर्दछन् जसले महिलाको श्रमसँग यौन जोडिने गरेको छ । कतिपय स्थानमा त्यसले विकृत रुप पनि लिने गरेको छ । यसले पनि महिलाको श्रम पहिचान र स्थापनामा अवरोध गरिरहेको प्रतित हुन्छ । सेवामा कार्यरत पुरुष तथा महिलाको चिन्तन र सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । महिलाका अस्लिल हाउभाउ र तडकभडकबाट सिर्जित अनुकूल र प्रतिकुल अवस्थाको मूल्यांकन र प्रतिरक्षा गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन पनि आवश्यक छ । उनीहरुमा प्रतिरक्षाको क्षमताको विकास गर्नु भनेकै सञ्चारकर्मीसँग जोडिनु र विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै समानुपातिक रुपमा श्रमको पहिचान र स्थापनामा सहयोग पु¥याउनु हो । 

महिलाका हक अधिकार पहिचान र संरक्षणका निम्ति सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न आवाजहरु उठाउँदै आइरहेका दृष्टान्त छन् । महिला अधिकारका लागि महिलाको श्रम पहिचानका कुरा गर्दा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका कुरा जोडिएर आउने गर्दछ । के महिलामाथि यौन हिंसा विना महिला अधिकारका लागि श्रम पहिचान हुन सक्दैन त ? महिला यौन तृष्णा मेटाउन साधन मात्र हुन त ? किन महिलाहरुको श्रम पहिचान हुँदैन ? महिलाहरुको श्रम पहिचान हुन के बाधक बनेको छ ? श्रम  पहिचान वा सुनिश्चतता लागि यौन नै प्रमुख किन बन्छ ? यसको बहस आजको होइन । निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट हरेक वर्ष, हरेक महिना बहस र छलफल हुँदै आएको छ र करोडौं सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी पनि सकिइरहेको छ तर समस्या झनै बढ्दै गईरहेका देखिन्छन् । 

पुरुष प्रधान समाजका कारण महिलाको श्रम सुनिश्चित वा पहिचान हुन नसकेको भन्ने दृष्टान्तहरु हरेक कार्यक्रममा बताउने गरिन्छ । त्यो एक अर्थमामहिलाले महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको अन्त्य चाहि कहिले होला त ? जबसम्म महिलाले महिलामाथि गरिने विभेद वा घरायसी, सामाजिक हिंसा कम हुँदैन तबसम्म महिलाको श्रम पहिचान हुन पनि सजिलो देखिँदैन । महिलाले महिलामाथि नै विभेद गरिरहेको समाज वा परिवारबाट बाहिर निस्कने महिलाको श्रम पहिचान स्थापना पनि त्यति सहज भने देखिँदैन । यि यस्तै मुद्दा र विषय लिएर इटहरीको त्रियुगा होटलमा महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) कोशी प्रदेश संयोजक सुनिता मैनाली, मोरङ संयोजक सरस्वती दनुवार र  सुनसरीकी बिमला कायस्प पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भए । श्रममा समान व्यवहार भए पनि महिलाहरुले पाउने पारिश्रमिकमा विभेद हुने गरेकाले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्मलाई दबाब दिन र समान अधिकार स्थापित गराउने उद्देश्यसहितको एक दिन अन्र्तक्रिया कार्यक्रम थियो त्यो ।  

ओरेक नेपाल सुनसरीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रोजेक्टरमा देखाइएका विषयवस्तुले पनि यिनै कुराको व्याख्या गरेको थियो । महिलाको श्रम पहिचान स्थापनामा सञ्चारकर्मीको भूमिका के हो भन्ने सन्र्दमा छलफल चल्यो । स्वदेशमा काम गर्ने महिला भन्दा प्रवासमा काम गरेर फर्किएा रिर्टर्नी महिलाहरुलाई समाजमा स्थापित गराउन कठिन हुने र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क ओरेकको थियो । सरकारी प्रयास र निजी क्षेत्रको सहयात्राका सन्दर्भमा छलफल भयो । कुरा यिनै माथि भएका प्रश्नावलीमै केन्द्रीत रह्यो ? उनीहरुले पत्रकारले चाहि यो विषयमा कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासमा कार्यक्रम गरेका थिए तर त्यहाँ त्यस्तो निस्कर्ष आउने प्रकारको छलफल भएन । महिला हिंसासँग जोडिएका सन्दर्भ, कानुनी प्रावधानका कुरा उठे पनि खासमा सञ्चारकर्मीको भूमिका यो विषयमा के हुने ? प्रश्नमै सीमित रहन पुग्यो । 

३ दर्जन बढी सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा निकै कमले आ–आफ्ना धारणा राखे ति धारणालाई ओरेकले टिपोट मात्र गरेको देखियो ।

तर महिला श्रम बजारमा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति र महिलाका समस्या उजागर गर्ने सन्दर्भमा पत्रकार निकै खरो रुपमा उत्रन आवश्यक देखिन्छ । पत्रकारको त्यो रुपसँगै महिला अधिकारवादी नेतृत्वले पनि सोही अनुसारका लक्षित वर्गका प्रभावकारी विरोध, समर्थन, प्ररणादायी कार्यक्रम  ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।  परिवर्तनका पक्षमा पत्रकार लागेकै कारणले अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन सम्भव देखिएका र महिलाहरु पनि विगतको भन्दा धेरै माथि आइसकेको सन्दर्भ जगजाहेर नै छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत धेरै क्षेत्रमा महिलाहरु अगाडि बढेका छन् । प्रधानन्यायधिशदेखि राष्ट्रपति सम्म भईसकेका छन् । तलदेखि माथिसम्मका धेरै संघसंगठन, संस्थामा रहेर नेतृत्व प्रदानमात्र गरेका छैनन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै जिविकोपार्जन पनि गरिरहेका छन् तर त्यो नै काफि भने छैन । उनीहरुका श्रम र मूल्यसँग जोडिएका विषय अझै विभेदकारी छन् । उनीहरुलाई गुमराहमा राखेर पुरुषहरुकै बोलावाला बढाउने काम राजनीतिदेखि लिएर अन्य धेरै क्षेत्रमा भएका छन् । तर यस्तो भएको बेलामा सञ्चारकर्मीको भूमिका आफ्नो हुन्छ साथसाथै अधिकारीवादी संघसंगठनले पनि सोही विरोधका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ ले महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर नहेरिने अवस्था, र श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच रहेको विभेद समाधान गर्न लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति लिएको छ । यद्यपि सरकारले गरेका सकारात्मक नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पहल नभएका कारण यी कागजमा मात्र सिमित छन् । नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन भनेर श्रमशक्ति सर्भेक्षणले देखाएको छ । सोही सर्वेक्षणले लगभग ७३००० नेपालीहरु घरेलु श्रमिक रहेको उल्लेख मात्र गरेन झण्डै दुई तिहाई महिलाको कामको पहिचान नभएको र नेपालको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुबिधा नपाएका कारण  नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, समाजिक लान्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन् भन्ने छ । 

हरेक घरमा पुरुष मात्र होइन । सासु, बुहारी, नन्द, भाउजु देउरानी, जेठानी भान्जी, फुपुलगायतको ठूलो जत्था परिवारभित्र रहने गरेको छ । त्यो परिवारभित्र एकले अर्कालाई हेर्ने नजर वा दृष्टिकोण फरक छ । अर्काकी छोरी घरमा आएपछि घरको सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने तर त्यो श्रमलाई रकममा रुपान्तरण गर्न नसक्ने, मान्यता दिन नसक्ने र तिनै परिवारका महिला गणबाट अनेकन हिंसा खपेर बिहान रातिदेखि बेलुकी ११ बजेसम्म काममा घोटिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य पहिला हुन आवश्यक देखिन्छ । 

महिलाले गर्ने श्रमको मुल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको कामलाई काम नै नमान्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पितृसत्तात्मक सोचको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई बिद्यमान विभेदकारी संरचनाले महिलाले आफ्नो रोजाई अनुसारको काम गर्ने अधिकार समेत खोसेको अवस्था छ । यसले गर्दा एकातर्फ उनीहरुको गतिशिलता र आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरुले गर्ने श्रमकै आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बिभिन्न प्रकारका हिंसा खेप्न बाध्य छन । ओरेकमा अभिलेखीकरण (अन्वेषी २०७८) भएको तथ्याँकलाई हेर्दा सबै भन्दा बढी आफ्नै घरको काममा संलग्न ४३ प्रतिशत महिलाहरुमाथि बढी हिंसा भएको पाइएको छ । त्यसैगरी महिलामाथि भएको घरेलु हिंसाको घटनालाई उनीहरुको कामको आधारमा विश्लेषण गर्दा ४९ प्रतिशत घरयासी काममा संलग्न महिलाहरु सबै भन्दा हिंसाबाट प्रभावित भएको देख्न सकिन्छ । यसले के पुष्टी गर्दछ भने परम्परागत विभेदकारी लैंगिक भूमिकाको आधारमा महिलाहरु सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरुले गर्ने श्रमलाई उत्पादनमूलक श्रमको रुपमा हेरिएको छैन । जसले गर्दा विभिन्न स्वरुपमा हिंसा भोग्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ । 

जबसम्म महिलाको आफ्नो श्रम, शरिर र पहिचानमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित हुन सक्दैन र त्यसका लागि राज्य र समाजले नीतिगत र व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरणकारी भुमिका खेल्दै मानवअधिकारमुखि संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म  महिला माथि हुने हिंसा अन्त्य हुन कठिनै देखिन्छ । घर वा समाजमा महिलाले महिलाको कर्मलाई चिनेर आफ्ना घरका महिला सदस्यलाई बाहिरी श्रमसँग जोडेर श्रम मूल्य निर्धारण र क्षमता भएका महिलालाई बाहिर काम गर्ने वातावरण नदिएसम्म यो महिला र श्रमसँग सम्बन्धित बहस बहसमै सीमित रहन बाध्य हुनेछ । 

विगत भन्दा आजभोलि महिलाका हक, अधिकार सुनिश्चितसहित महिलालाई आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउँदै पारिवारिक साथ सहयोगको सारथी बनाउने पुरुषहरु बढ्दै जाँदा घरमा बसेर खाने महिलाहरु त्यसको बाधक बनिरहेका दृष्टिान्तहरु छन् । यस कारणले पनि पहिलो सर्त महिलाले महिलाको सम्मान, पहिचान र संरक्षण गर्न सके

तसर्थ जबसम्म महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुदैन तबसम्म महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिदैन । महिलामाथि हुने हिंसा संवोधनका लागि राज्यद्धारा उनीहरुले गर्ने कामको नीतिगत हिसावले पहिचान र मूल्याँकन गरी व्यवहारिक रुपले महिलाको आत्मसम्मान पूर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । विद्यमान श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले महिलाको श्रमलाई उनीहरुमाथि हुने हिंसासंग जोडेर संवोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी नीति तथा कानुनहरुलाई महिलाबादि दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आवश्यक संशोधन र परिमार्जनद्धारा महिलाले गर्ने जुनसुकै श्रमको मान्यता र पहिचान गर्दै हिंसारहित समाज निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न यस्ता कार्यक्रम फलदायी बन्नुपर्दछ । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई जोडेर पुर्नएकिरणको माध्यमबाट समस्या समाधानमा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।