अब ८ क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत कर्जा, कुनमा कति पाइने?

१० वटा क्षेत्रमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा नयाँ कार्यविधि अनुसार अब ८ वटा क्षेत्रमा मात्र दिनुपर्नेछ। 

नयाँ कार्यविधिअनुसार ४ वटा शीर्षकका कर्जा हटाइएको छ भने २ वटा नयाँ शीर्षक थपिएको छ। 

यसअनुसार युवा स्वरोजगार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि दिइने कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि दिइने कर्जा तथा उच्च प्राविधिक व्यावसायिक तथा शिक्षा कर्जालाई हटाइएको छ।

त्यस्तै नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा गरी दुईवटा नयाँ कर्जा थपिएको छ। 

योबाहेक महिला उद्यमशील कर्जालाई १५ लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा १० लाखबाट बढाएर २० लाख कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी शिक्षित युुवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखबाट बढाएर २० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखबाट बढाएर २० लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारी बैंकबाट मात्रै प्रदान गरिँदै आएको स्टार्टअप उद्यम कर्जालाई पनि कार्यविधिमै समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पाउने व्यव्स्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाख छ।

यस्तै कार्यविधिमा भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जालाई हटाएर प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

करोडमाथिको ऋणमा दुरुपयोग बढेपछि बैंकले कपडा व्यवसायमा दिइँदै आएको ५ करोडसम्मको कर्जा सुविधा खारेज गरेर व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा मात्रै करोडमाथिको कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। यो शीर्षकको ५ करोडको सीमा फेरबदल गरिएको छैन।

यद्यपि कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा सबैभन्दा बढी दुरुपयोग देखिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक करोडभन्दा माथिको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३ सय ३८ रहेको छ। यो कुल ऋणीको ८.७८ प्रतिशत हो। कृषिमा मात्रै ८० अर्ब कर्जा प्रवाहित भएकोमा ५७ अर्ब उठ्न बाँकी छ।

यो अघिल्लो कार्यविधिअनुसार दुईवटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा हो। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको कर्जा यसमा परेका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि थोरै मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यो क्षेत्रमा  ८४ करोड प्रवाह हुँदा ७२ करोड उठेको छैन।